नांदेडच्या विकासाचा लढा: बळीरामपूर कचरा कोंडी आणि रस्ते दुरुस्तीचा संघर्षाचा संपूर्ण प्रवास!

नांदेड हे केवळ एक ऐतिहासिक शहर नाही, तर ते आपले घर आहे. आज आपण जेव्हा आपल्या शहराकडे पाहतो, तेव्हा विकास आणि नागरी समस्या यांच्यातील दरी स्पष्टपणे जाणवते. बळीरामपूर (नांदेड) परिसरातील कचरा व्यवस्थापन आणि मुख्य रस्त्यांची दुरवस्था ही केवळ स्थानिक समस्या नसून, ती सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि सुरक्षिततेशी खेळणारी एक गंभीर बाब आहे. 'नांदेड दर्पण'च्या माध्यमातून आम्ही या समस्यांविरुद्ध जी लढाई सुरू केली आहे, तिचा हा सविस्तर आढावा.

१. समस्येचे मूळ आणि गंभीर स्वरूप

बळीरामपूर ग्रामपंचायत हद्दीतील 'पॉवरलूम ते ग्रामपंचायत कार्यालय' या मुख्य रस्त्यावर कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले आहे. अण्णा भाऊ साठे पुतळ्यासमोर साचलेल्या कचऱ्यामुळे आरोग्यास घातक परिस्थिती निर्माण झाली असून, पावसाळ्यात ही दुर्गंधी आणि घाण साथीच्या आजारांना निमंत्रण देत आहे. तसेच, 'तीन शिव हनुमान मंदिर ते महात्मा फुले स्कूल' या मुख्य रस्त्याची अवस्था इतकी दयनीय आहे की, तिथे दररोज छोटे-मोठे अपघात होत आहेत.

२. आपल्या कायदेशीर संघर्षाचे टप्पे (Chronology of Fight)

आम्ही ही लढाई केवळ रस्त्यावर उतरून नाही, तर पुराव्यांच्या आधारावर कायदेशीर चौकटीत राहून लढलो आहोत:

• ऑनलाईन तक्रारींचे दालन: आम्ही 'आपले सरकार' पोर्टल, पीजी पोर्टल (PG Portal) आणि 'मेरी पंचायत' ॲपवर या समस्यांबाबत वारंवार तक्रारी नोंदवल्या आहेत. या तक्रारींचे टोकन आयडी (जसे की DEP/ENVD/NAND/2026/5) हे प्रशासनाच्या अनास्थेचे जिवंत पुरावे आहेत.
• मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा: स्थानिक प्रशासनाने दखल न घेतल्यामुळे, आम्ही थेट मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे (CMO) धाव घेतली. मे आणि जून २०२६ मध्ये आमच्या ईमेलनंतर, मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालयाने ग्रामविकास विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कारवाईचे थेट निर्देश दिले होते.
• माहितीचा अधिकार (RTI): लोकशाहीत माहिती मिळवणे हा आपला हक्क आहे. त्यामुळे, निधी कुठे गेला आणि रस्ते का बनले नाहीत, याची उत्तरं शोधण्यासाठी आम्ही आरटीआय (RTI) अर्जांचा वापर केला. परंतु, इथेही अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्याऐवजी पळवाटा शोधल्याचे दिसून आले आहे.

३. प्रशासनाची भूमिका आणि आपली निराशा

अत्यंत खेदाची बाब अशी की, मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून थेट आदेश प्राप्त होऊनही, स्थानिक पातळीवर अद्यापही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नाही. 'मेरी पंचायत' ॲपवर आपल्या तक्रारी आजही ९ महिन्यांहून अधिक काळापासून "In Progress" दाखवत आहेत. वरिष्ठ पातळीवरून आलेल्या पत्रांचा मान राखणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असताना, स्थानिक अधिकारी या आदेशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत, जे लोकसेवा हक्क अधिनियमाचे सर्रास उल्लंघन आहे.

४. आपल्या मोहिमेची फलश्रुती

जरी आजही रस्ते जसेच्या तसे असले, तरी आमचा हा प्रवास फळाला आला आहे, असे आम्ही मानतो:

• प्रशासकीय दबाव: आपल्या तक्रारींमुळे आज जिल्हा परिषद आणि ग्रामविकास विभागाला आपली नोंद घ्यावी लागत आहे.
• जागरूक नागरिक: नांदेडमधील शेकडो नागरिकांनी आता आपल्या हक्कांसाठी प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली आहे.
• पारदर्शकतेची मागणी: आता प्रशासन प्रत्येक तक्रारीवर उत्तर देण्यास बांधील झाले आहे.

आम्ही हा लढा थांबवणार नाही. जोपर्यंत बळीरामपूर आणि आपल्या नांदेडमधील प्रत्येक रस्ता सुरक्षित आणि परिसर कचरामुक्त होत नाही, तोपर्यंत 'नांदेड दर्पण' प्रशासनाचा पाठपुरावा करत राहील. तुम्हीही या चळवळीचा भाग व्हा; आपल्या परिसरातील समस्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ आम्हाला पाठवा. तुमचा आवाज आम्ही थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचवू!

"लोकशाहीत तक्रार करणे हा आपला हक्क आहे आणि त्याचे निवारण करून घेणे ही प्रशासनाची जबाबदारी. चला, आपण मिळून आपल्या नांदेडला खऱ्या अर्थाने आदर्श शहर बनवूया!"

सत्य • संवेदनशील • सशक्त

- टीम नांदेड दर्पण