डिजिटल रेल्वेचा 'खोटा' डॅशबोर्ड आणि एका जागृत प्रवाशाचा लढा!

लेखक: संदीप आंबटवाड

आज आपण 'डिजिटल इंडिया' आणि सरकारी सेवांच्या सुलभतेबद्दल मोठ्या अभिमानाने बोलतो. रेल्वे प्रवाशांच्या तक्रारींचे जागेवर निवारण व्हावे म्हणून भारतीय रेल्वेने 'रेलमदद' (RailMadad) नावाचे हायटेक पोर्टल सुरू केले आहे. दावा असा आहे की, प्रवाशाने तक्रार केली की काही मिनिटांत रेल्वेचा ग्राउंड स्टाफ धावत येतो आणि तुमची समस्या सोडवतो. कागदावर किंवा मोबाईल स्क्रीनवर हे चित्र जितके सुंदर दिसते, तितकेच ते प्रत्यक्षात किती फसवणूक करणारे असू शकते, याचा धक्कादायक अनुभव नुकताच मला आला. पण, अन्यायाविरुद्ध शांत न बसता डिजिटल पुराव्यांच्या जोरावर लढलो, तर थेट रेल्वे मंत्रालयालाही त्याची कशी दखल घ्यावी लागते, हाच या लेखाचा उद्देश.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

गत १३ जून २०२६ रोजी मी आणि माझे सहप्रवासी ट्रेन क्रमांक १७६६४ (नांदेड ते लिंगमपल्ली) या गाडीने प्रवास करत होतो. आम्ही एसी कोच (B4) चे पूर्ण पैसे देऊन तिकीट बुक केले होते. रात्रीच्या वेळी जेव्हा आम्ही स्वच्छतागृहात गेलो, तेव्हा तिथे पाण्याचा थेंबही नव्हता. उन्हाळ्या-पावसाळ्याच्या दिवसांत रेल्वेच्या एसी डब्यात पाणी नसणे ही प्रवाशांसाठी किती लाजीरवाणी आणि त्रासदायक बाब आहे, याची कल्पना न केलेली बरी.

मी तात्काळ मोबाईल काढला आणि 'रेलमदद' ॲपवर पहिली तक्रार नोंदवली. मला वाटले यंत्रणा तात्काळ हलून पाणी भरले जाईल. पण काही वेळातच माझ्या मोबाईलवर मेसेज आला की, तुमची तक्रार बंद (Close) करण्यात आली आहे आणि खाली शेरा होता: "नांदेड स्थानकावर पाणी भरण्याचे काम पूर्ण झाले आहे."

आता विचार करा, जर नांदेड स्थानकावरून गाडी सुटतानाच पाणी भरले गेले होते, तर गाडी सुटल्या सुटल्या पहिल्याच मिनिटाला पाण्याच्या टाक्या पूर्ण सुक्या कशा पडू शकतात? हा रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा पहिला उघड खोटेपणा होता.

एका रात्रीत ४ खोट्या तक्रारींचा निपटारा!

कर्मचाऱ्यांनी सिस्टीम साफ ठेवण्यासाठी खोटा शेरा मारला हे माझ्या लक्षात आले. मी पुन्हा दुसरी तक्रार केली. त्यावर काही वेळाने शेरा आला: "प्रवाशाने नळ चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्यामुळे एअर लॉक झाला होता, तो आमच्या साफसफाई कर्मचाऱ्यांनी ठीक केला असून पाणी सुरू केले आहे." मी नळाजवळ गेलो, तर तिथे पाण्याचा पत्ताच नव्हता. मी तिसरी तक्रार केली, तर त्यावरही हुबेहूब तोच 'एअर लॉक'चा कॉपी-पेस्ट केलेला रोबोटिक मेसेज टाकून तक्रार बंद केली गेली.

रात्रभर पाण्यासाठी हाल झाल्यानंतर पहाटे ५:५१ वाजता मी चौथी तक्रार 'Miscellaneous' श्रेणीत केली. पण रेल्वेच्या ऑन-ड्यूटी कर्मचाऱ्यांनी (OBHS आणि मेकॅनिकल स्टाफ) फक्त स्वतःचा परफॉर्मन्स डॅशबोर्ड 'ग्रीन' किंवा 'क्लियर' दाखवण्यासाठी अधिकृत सरकारी प्रणालीमध्ये खोटा डेटा भरण्याचा सपाटा लावला होता.

पुराव्यांचा पंचनामा आणि कायदेशीर नोटीस

रेल्वेच्या या डिजिटल फसवणुकीचे मी डिजिटल पुरावे गोळा करायचे ठरवले. पहाटे ४:४१ वाजता मी स्वच्छतागृहातील कोरड्या नळाचा, ज्यात पाण्याचा थेंबही नव्हता, स्पष्ट फोटो काढला (NO WATER.jpg). रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी सिस्टीममध्ये तक्रार बंद केल्याची वेळ आणि माझ्या फोटोची वेळ यात स्पष्ट फरक होता, म्हणजेच कर्मचाऱ्यांनी रेल्वे प्रशासनाची आणि माझी दोघांचीही फसवणूक केली होती.

प्रवास संपल्यानंतर मी शांत बसलो नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या कलम २(११) (सेवेतील गंभीर त्रुटी) आणि कलम २(४७) (अनैतिक व्यापारी प्रथा/फसवणूक) अंतर्गत मी एक सविस्तर कायदेशीर पूर्व-लिटिगेशन नोटीस तयार केली. सर्व डिजिटल पुराव्यांसह (तिकीट, पेमेंट स्क्रीनशॉट्स, कोरड्या नळाचे फोटो आणि रेलमददचे खोटे शेरे) हा संपूर्ण ई-मेल मी थेट रेल्वे मंत्री, रेल्वे बोर्ड आणि संबंधित सर्व झोनल प्रमुखांना पाठवला.

थेट रेल्वे मंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून 'MR Ref' ॲक्शन!

या लढ्याला सर्वात मोठे यश तेव्हा आले, जेव्हा माननीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या कार्यालयाने (Office of MR) या ईमेलची थेट दखल घेतली. रेल्वे प्रशासनात मंत्र्यांच्या कार्यालयातून तक्रार खाली येत असेल, तर त्याला "MR Ref" म्हणतात, ज्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते.

मंत्रालयाच्या आदेशानंतर रेल्वे बोर्डाचे संयुक्त संचालक (JDPG) यांनी ही फसवणूक गांभीर्याने घेतली आणि केवळ ३-४ दिवसांच्या आत हा संपूर्ण तपास अधिकृत संदर्भ क्रमांक G.50/PG/E-Mail/2026/153 अन्वये South Central Railway (SCR) च्या अतिरिक्त महाव्यवस्थापकांकडे (AGM) सोपवला आहे. आता ग्राउंड लेव्हलवर खोटे मेसेज टाकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे.

हा लढा केवळ माझ्यासाठी नाही, तर प्रत्येक प्रवाशासाठी!

या संपूर्ण प्रकरणातून मी रेल्वे प्रशासनाकडे दोन महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत, ज्या संपूर्ण देशातील रेल्वे प्रवाशांच्या हिताच्या आहेत:

• OTP-Based Complaint Closure (ओटीपी आधारित तक्रार निवारण): जोपर्यंत तक्रारदार प्रवासी स्वतः समाधानी होत नाही आणि त्याच्या मोबाईलवर आलेला OTP रेल्वे कर्मचाऱ्याला देत नाही, तोपर्यंत सिस्टीममधील तक्रार बंद करण्याचा अधिकार ग्राउंड स्टाफला नसावा. यामुळे खोटे शेरे मारण्याच्या प्रकाराला कायमचा लगाम बसेल.
• अकाउंटेबिलिटी (जबाबदारी): सरकारी पोर्टलवर खोटा डेटा फीड करणाऱ्या आणि प्रवाशांना मानसिक त्रास देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई यावी.

निष्कर्ष

रेल्वेने आता अंतर्गत तपास सुरू केला आहे, परंतु जर त्यांनी प्रवाशांच्या मानसिक त्रासाची दखल घेऊन योग्य ती नुकसानभरपाई दिली नाही, तर हा लढा ग्राहक न्यायालयात (Consumer Court) निश्चितपणे पुढे नेला जाईल. अनेकदा प्रवासी "असो, सरकारी काम आहे, कोण वेळ घालवणार?" म्हणून सोडून देतात. पण आपण जर जागरूक राहून पुराव्यांसह आवाज उठवला, तर रेल्वेच्या सर्वोच्च यंत्रणेलाही त्याची दखल घ्यावीच लागते, हेच या प्रकरणाने सिद्ध केले आहे.

आपल्या हक्कासाठी लढत रहा, यंत्रणेला उत्तरदायी बनवा!