विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR-2026) कार्यक्रमासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय; ३० जुलै २०२६ पर्यंत शाळा सकाळी ७ ते १२ या वेळेत भरणार!

नांदेड दर्पण (NandedDarpan News) | विशेष विश्लेषण | दिनांक: १० जुलै २०२६ | ठिकाण: नांदेड

नांदेड: भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्हा प्रशासनाने विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR-2026) कार्यक्रम घोषित केला आहे. या अंतर्गत मतदार यादी अचूक करणे, प्रत्येक पात्र मतदाराची नोंदणी करणे आणि अपात्र मतदारांची नावे वगळणे या महत्त्वाच्या कामांसाठी नांदेड जिल्ह्यातील बहुतांश प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांची मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या कामाच्या व्याप्तीमुळे शिक्षकांना नियमित अध्यापन करणे कठीण जात असल्याने, जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल कर्डिले (भा.प्र.से.) यांनी जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या वेळेत तात्पुरता बदल करून शाळा सकाळी ७.०० ते दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत भरवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार, शिक्षकांच्या नियमित शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांचे नियोजन करताना त्यांच्या शिकवण्याच्या तासिका शक्यतो कमीत कमी ठेवाव्यात आणि तासिका सलग ठेवून शाळा सकाळच्या सत्रात भरवावी, अशा सूचना शिक्षण संचालकांच्या पत्राचा संदर्भ देऊन देण्यात आल्या आहेत. हा आदेश ३० जुलै २०२६ पर्यंत लागू राहणार असून, यामुळे जिल्ह्यात एकाच वेळी प्रशासकीय कामांना गती मिळणार असली, तरी शैक्षणिक क्षेत्रातून मात्र तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

## या निर्णयाचे फायदे आणि तोटे (नुकसान)

निर्णयाचे फायदे (प्रशासकीय दृष्टिकोन):

  • अचूक मतदार यादी: शिक्षकांसारखा सुशिक्षित वर्ग घरोघरी जाऊन 'Enumeration Form' (EF) चे वितरण व संकलन करणार असल्याने मतदार यादी अत्यंत पारदर्शक व त्रुटीरहित होण्यास मदत होईल.
  • कालबद्ध काम पूर्ण होणार: डिजिटल विश्लेषणासाठी आणि डेटा एंट्रीसाठी शिक्षकांना दुपारनंतरचा पुरेसा वेळ उपलब्ध झाल्याने निवडणूक आयोगाचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण होईल.
  • प्रशासकीय समन्वय: महसूल आणि शिक्षण विभागात समन्वय साधून राष्ट्रीय महत्त्वाच्या कामाला गती देता येईल.

विद्यार्थ्यांचे व शैक्षणिक नुकसान:

  • अभ्यासक्रम रखडणार: शाळा केवळ ५ तासांची केल्यामुळे आणि शिक्षकांच्या तासिका कमी केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा मुख्य अभ्यासक्रम मागे पडण्याची भीती आहे.
  • विद्यार्थ्यांची मानसिक ओढाताण: अचानक बदललेल्या वेळेमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सकाळी लवकर उठून शाळेत जावे लागत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या झोपेवर आणि आरोग्यावर परिणाम होत आहे.
  • गुणवत्तेवर परिणाम: शिक्षकांचे पूर्ण लक्ष अध्यापनाऐ्वजी फॉर्म गोळा करणे आणि डिजिटायझेशनवर केंद्रित झाल्याने वर्गातील शिक्षणाची गुणवत्ता खालावू शकते.

## नागरिक आणि पालकांचे उपस्थित होणारे प्रश्न

हा आदेश जाहीर झाल्यानंतर नांदेड जिल्ह्यातील पालक, नागरिक आणि शिक्षण तज्ज्ञांमधून अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत:

"निवडणूक विभागाच्या कामासाठी नेहमी शिक्षकांनाच का वेठीस धरले जाते? प्रत्येक वेळी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचाच बळी का दिला जातो?" - पालकांचा सवाल
  • ग्रामीण भागातील समस्या: अनेक ग्रामीण भागात सकाळी ७ वाजता वाहतुकीची साधने (एस.टी. बस किंवा रिक्षा) उपलब्ध नसतात. अशा परिस्थितीत दुर्गम भागातील लहान मुलांनी सकाळी ७ वाजता शाळेत कसे पोहोचावे?
  • मध्यान्ह भोजन नियोजन: सकाळच्या सत्रात शाळा भरवल्यास विद्यार्थ्यांच्या शालेय पोषण आहाराचे (Mid-Day Meal) नियोजन कसे होणार? मुले उपाशीपोटी अभ्यास करणार का?

प्रशासनाला जळजळीत प्रश्न: डिजिटल युगातही हाच जुनाट कारभार का?

आज आपण 'डिजिटल इंडिया' आणि 'बदलता महाराष्ट्र' बद्दल मोठ्या गप्पा मारतो. मग मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणासाठी आणि घरोघरी जाऊन फॉर्म भरण्यासाठी केवळ शिक्षकांवरच का अवलंबून राहावे लागते? प्रशासनाकडे इतर पर्यायी यंत्रणा किंवा बेरोजगार तरुणांचे मनुष्यबळ नाही का? राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून निवडणूक कामाचे महत्त्व नाकारता येत नाही, परंतु बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) अंतर्गत मिळणाऱ्या शैक्षणिक तासांचे जे नुकसान होत आहे, याची भरपाई प्रशासन कशी करणार?

## भविष्यासाठी काय नियोजन करता येऊ शकते? (उपाययोजना व पर्याय)

शिक्षकांचा अध्यापनाचा वेळ वाचवण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामेही सुरळीत पूर्ण होण्यासाठी प्रशासनाने खालील मुद्द्यांवर गांभीर्याने विचार करून नवीन नियोजन करणे गरजेचे आहे:

  • पर्यायी मनुष्यबळाचा वापर: मतदार नोंदणी व सर्वेक्षणाच्या कामासाठी गावातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण, अंगणवाडी सेविका किंवा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती मानधनावर करावी. यामुळे बेरोजगारांना रोजगार मिळेल आणि शिक्षकांचा वेळ वाचेल.
  • अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर: घरोघरी जाऊन कागदी फॉर्म (EF) भरून घेण्याऐवजी, मतदारांसाठी थेट मोबाईल ॲप किंवा ऑनलाईन पोर्टल अधिक सुटसुटीत करून त्यावर भर द्यावा. नागरिकांना स्वतःहून नाव नोंदणी करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी जनजागृती मोहिमा राबवाव्यात.
  • शैक्षणिक तासांची भरपाई: जर सद्यस्थितीत शिक्षकांना BLO काम देणे अनिवार्य असेल, तर ३० जुलै रोजी हा कार्यक्रम संपल्यानंतर ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात अतिरिक्त तासिका किंवा शनिवार-रविवार विशेष वर्ग घेऊन विद्यार्थ्यांचा राहिलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे नियोजन शिक्षण विभागाने आत्तापासूनच तयार ठेवावे.

निष्कर्ष: एकंदरीत, राष्ट्रीय कर्तव्य आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य या दोन्ही गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, एका कामासाठी दुसऱ्या क्षेत्राचे नुकसान करणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार प्रशासनाने करणे गरजेचे आहे. आता शिक्षण विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यावर काय मधला मार्ग काढते आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान कसे टाळते, याकडे संपूर्ण नांदेड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.