नांंदेड: नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेने (NWCMC) एक नवा प्रताप केला आहे. शहरातील सांस्कृतिक आणि सामाजिक चळवळींचे हक्काचे केंद्र असलेल्या 'शंकरराव चव्हाण सभागृहाच्या' (Shankarrao Chavan Auditorium) संचालन, देखभाल आणि व्यवस्थापनाचे काम थेट खाजगी कंत्राटदाराच्या (Private Operator) घशात घालण्यासाठी 'RFP' (Request for Proposals) म्हणजेच टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त गिरीश जे. कदम यांच्या स्वाक्षरीने निघालेल्या या टेंडरमुळे आता नांदेडच्या जनतेत तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे.

इतिहास काय सांगतो? ५ वरून 'शून्य' वर आलेली घसरण!

नांंदेड शहराचा एक गौरवशाली इतिहास आहे. सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय आणि गरीब जनतेला हक्काचे लग्नकार्य किंवा सामाजिक कार्यक्रम करता यावेत, म्हणून एका काळी नांदेड महापालिकेकडे ५ हक्काची मंगल कार्यालये होती. आज परिस्थिती काय आहे? महापालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे आणि ढिसाळ नियोजनामुळे आज त्या ५ कार्यालयांपैकी एकही कार्यालय जनतेसाठी शिल्लक राहिलेले नाही!

इतिहास साक्षी आहे की, सार्वजनिक मालमत्ता एकदा खाजगी हातात गेली की ती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाते. ५ कार्यालये गमावल्यानंतर, आता उरले-सुरले शंकरराव चव्हाण सभागृहही खाजगी कंत्राटदाराला ६० महिन्यांसाठी (५ वर्षे) आंदण देण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे.

कायदे आणि नियमांचा विसर: प्रशासनाचे कर्तव्य काय?

महानगरपालिका कायदा आणि घटनेच्या ७४ व्या दुरुस्तीनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मुख्य कर्तव्य हे 'नफा कमवणे' नसून 'जनकल्याण आणि नागरी सुविधा पुरवणे' हे आहे.

• प्रश्न हा पडतो की: जनतेच्या करातून कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेली वास्तू चालवण्याची ताकद महापालिका प्रशासनात उरलेली नाही का?
• जर महापालिका स्वतःचे एक सभागृह व्यवस्थित चालवू शकत नसेल, तर पालिकेच्या अवाढव्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या फौजेचे 'प्रशासकीय कर्तव्य' काय?
• खाजगी कंत्राटदाराला १ लाख रुपयांची केवळ EMD (बयाणा रक्कम) ठेवून ५ वर्षांसाठी संपूर्ण सभागृह आंदण देणे हा पांढरा हत्ती पोसण्याचा प्रकार नाही का?
• कायदेशीरदृष्ट्या, सार्वजनिक हिताच्या वास्तूंचे खाजगीकरण करताना जनतेच्या हिताचे रಕ್ಷಣ करणे बंधनकारक असते. परंतु, या टेंडरमुळे खाजगी कंत्राटदार स्वतःचा नफा वसुली करण्यासाठी मनमानी भाडेवाढ करणार नाही याची शाश्वती काय?

जनतेचा थेट प्रश्न: सांस्कृतिक कोंडी कोणासाठी?

शंकरराव चव्हाण सभागृह हे केवळ सिमेंट-काँक्रीटची इमारत नाही, तर ती नांदेडकरांच्या सांस्कृतिक अस्मितेचे केंद्र आहे. व्याख्याने, नाटके, कवी संमेलने, आणि स्थानिक कलाकारांचे कार्यक्रम अतिशय कमी आणि सवलतीच्या दरात येथे होत असत.

नांंदेडकरांचा सवाल: खाजगी कंत्राटदार आल्यावर तो समाजसेवा करायला बसणार नाही, तो व्यवसाय करणार! मग उद्या एका सामान्य कलाकाराला किंवा मध्यमवर्गीय कुटुंबाला आपल्या कार्यक्रमासाठी खाजगी कंत्राटदाराने मागितलेले 'मनमानी भाडे' परवडणार आहे का? महापालिकेने स्वतःच्या अपयशाचे खापर जनतेच्या माथी मारत नांदेडची सांस्कृतिक नाकेबंदी का सुरू केली आहे?

बोचरे पण रास्त सवाल; ज्यांची उत्तरे प्रशासनाला द्यावीच लागतील:

1. ठेकेदाराधार्जिणे धोरण का?: आधीच ५ मंगल कार्यालये धुळीस मिळवली, आता हे एकमेव सभागृह खाजगी घशात घालून महापालिकेला नेमका कोणता 'आर्थिक चमत्कार' घडवायचा आहे?
2. अधिकारी काय फक्त पगार घेण्यासाठी आहेत?: जर कोट्यवधींच्या वास्तूंचे व्यवस्थापन करण्यासाठी खाजगी ऑपरेटरच लागणार असतील, तर महापालिकेच्या संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांची गरजच काय?
3. दर नियंत्रणाचा रिमोट कमॉड कोणाकडे?: टेंडरनंतर कंत्राटदार सर्वसामान्यांकडून अव्वाच्या सव्वा भाडे वसूल करणार नाही, याची लेखी हमी महापालिका आयुक्त देणार का?

निष्कर्ष: लोकशाहीत जनतेचा आवाज सर्वोच्च!

प्रशासनाने हे लक्षात ठेवावे की, ते जनतेच्या पैशांचे 'ट्रस्टी' (विश्वस्त) आहेत, 'मालक' नाहीत. 'RFP Notice Second Call' काढून घाईघाईत २१ जुलै २०२६ पर्यंत टेंडर भरण्याची मुदत देण्यात आली आहे. परंतु, हा निर्णय घेताना जनतेला विश्वासात का घेण्यात आले नाही?

हा लेख कोणत्याही व्यक्तिगत हेतूने प्रेरित नसून, केवळ नांदेडच्या जनतेचा आवाज आणि प्रशासनाचा विसरलेला कर्तव्यदक्षपणा जागा करण्यासाठी आहे. जर हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर नांदेडची जनता आपल्या हक्काच्या सांस्कृतिक केंद्रासाठी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, हे प्रशासनाने पक्के लक्षात ठेवावे!