‘त्या’ आदेशाला केराची टोपली! नांदेडमधील खाजगी शाळांची मनमानी: नांदेड दर्पण विशेष
शिक्षणाधिकाऱ्यांचे ‘अर्थपूर्ण’ मौन? कोट्यवधींचा निधी लाटणाऱ्या शाळांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियमांना हरताळ; फी फलक गायब!
नांदेड: नांदेड जिल्ह्यातील खाजगी आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये पालकांची होणारी आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी आणि फी रचनेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला होता. या आदेशानुसार, प्रत्येक शाळेने आपल्या दर्शनी भागात फीचा सविस्तर 'शुल्क फलक' (Fee Board) लावणे बंधनकारक होते. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या स्तुत्य आदेशाला जिल्ह्यातील बहुतांश संस्थाचालकांनी चक्क केराची टोपली दाखवली आहे. आदेश निघूनही अनेक शाळांच्या आवारात असे फलक गायब असल्याने, जिल्हा प्रशासनाचा वचक संपला आहे की काय? असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.
खाजगी शाळांची ही मनमानी केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा अवमान करणारी नाही, तर राज्य सरकारच्या कायद्याचे सरळ-सरळ उल्लंघन करणारी आहे.
- महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११: या कायद्यातील तरतुदीनुसार, प्रत्येक स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेने 'पालक-शिक्षक संघ' (PTA) आणि कार्यकारी समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे.
- नियम काय सांगतो?: या समितीच्या बैठकीत मंजूर झालेले प्रत्येक वर्गाचे शैक्षणिक शुल्क निश्चित करून, ते शुल्क सर्व पालकांना सहज दिसेल अशा पद्धतीने शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर किंवा दर्शनी भागात फलकावर लावणे बंधनकारक आहे.
- अहवाल सादर करणे: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, शाळांनी फलक लावल्याचे छायाचित्रांसह (Photos) अहवाल गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शिक्षणाधिकारी कार्यालयात सादर करणे आवश्यक होते. परंतु, कागदोपत्री घोडे नाचवण्यापलीकडे यात काहीही झालेले नाही.
🚨 शिक्षणाधिकारी साहेब, तुमचे मौन कशासाठी? (प्रशासनाला जळजळीत प्रश्न)
या संपूर्ण प्रकरणात शिक्षण विभागाची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आणि ढिसाळ राहिलेली आहे. 'नांदेड दर्पण'च्या वतीने आम्ही शिक्षण विभागाला काही थेट प्रश्न विचारत आहोत:
- आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही?: जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देऊनही किती शाळांनी फी फलक लावले आणि किती शाळांनी छायाचित्रांसह अहवाल दिला, याची साधी पडताळणी शिक्षण विभागाने का केली नाही?
- ठोस कारवाई का नाही?: आदेशाचा भंग करणाऱ्या एकाही बड्या शिक्षण संस्थेवर किंवा खाजगी शाळेवर आजतागायत शिक्षण विभागाने कोणतीही दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई का केली नाही?
- प्रशासनाचा वचक संपला का?: शाळा प्रशासनासमोर शिक्षण विभाग हतबल झाला आहे की संस्थाचालकांचे ‘हितसंबंध’ आड येत आहेत? शिक्षणाधिकाऱ्यांचे हे मौन नेमके काय दर्शवते?
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची उघडपणे अवहेलना होत असताना, शिक्षण विभागाने डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसणे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
📢 पालकांनो आणि जनतेनो... आता तरी जागे व्हा! (आवाहन)
खाजगी शाळांकडून होणाऱ्या या अन्यायाविरुद्ध आणि मनमानी फी वसुलीविरुद्ध केवळ घरात बसून चीड व्यक्त करून चालणार नाही. ही लढाई आपल्या मुलांच्या भविष्याची आणि हक्काची आहे.
तुम्याच्या पाल्याच्या शाळेत जर फीचा अधिकृत फलक लावलेला नसेल, तर शाळा प्रशासनाला थेट जाब विचारा. माहिती अधिकाराचा (RTI) वापर करा. जोपर्यंत पालक एकत्रित येऊन आवाज उठवणार नाहीत, तोपर्यंत या मग्रूर संस्थाचालकांचे धाबे दणाणणार नाहीत. आपल्या हक्कासाठी जागरूक व्हा आणि शिक्षण विभागाच्या या सुस्तीविरोधात संघटित व्हा!
📌 आता मुख्यमंत्र्यांच्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या थेट हस्तक्षेपाची गरज
जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे आता थेट जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनीच यात लक्ष घालण्याची वेळ आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः किंवा विशेष पथकांद्वारे शाळांना अचानक भेटी (Surprise Visits) देऊन तपासणी करावी. जे संस्थाचालक शासकीय नियमांना धाब्यावर बसवत आहेत, त्यांच्यावर कडक कायदेशीर गुन्हे दाखल करावेत, अशी तीव्र मागणी आता नांदेडच्या समस्त पालक वर्गातून जोर धरू लागली आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील हा बाजारू कारभार थांबणार की अधिकारी अशीच डोळेझाक करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
No comments:
Post a Comment