काय सांगतो कायदा आणि काय आहेत नियम?

नांदेड शहराजवळील رہاटी शिवारात (सोमेश्वर ते कोरका पिंपळगाव दरम्यान गोदावरी नदीपात्रात) गेल्या काही दिवसांपासून वाळूमाफियांनी धुडगूस घातला आहे. रात्रीच्या वेळी जेसीबी आणि ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने हजारो ब्रास वाळूचा अवैध उपसा करून मोकळ्या जागेत डोंगरासारखे मोठे ढीग साचवले जात आहेत. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असून पर्यावरणाची आणि रस्त्यांची प्रचंड हानी होत आहे. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कायदेशीर नियम, प्रशासकीय जबाबदारी आणि नागरिकांचे कर्तव्य यावर टाकलेला हा विशेष आढावा:

१. वाळू उत्खननाबाबत कायदेशीर नियम काय आहेत?

• गौण खनिज नियम: महाराष्ट्र गौण खनिज (उत्खनन, नियमन व वाहतूक) नियमांनुसार शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय (ई-लिलाव किंवा सरकारी परवाना) नदीपात्रातून वाळू काढणे किंवा तिचा साठा करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
• पर्यावरण मंजुरी (EC): कोणत्याही वाळू पट्ट्यातून उत्खनन करण्यापूर्वी राज्य पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरणाची (SEIAA) परवानगी आवश्यक असते. पर्यावरण मंजुरीशिवाय केलेले उत्खनन गुन्हेगारी स्वरूपाचे मानले जाते.
• साठवणूक व वाहतूक परवाना: वाळूची साठवणूक करण्यासाठी महसूल विभागाचा 'स्टॉक परवाना' (Stock Permit) आणि वाहतुकीसाठी 'टीपी' (Transit Pass / ई-रॉयल्टी पावती) असणे बंधनकारक आहे.

२. या प्रकरणात कायदा काय सांगतो?

• महाराष्ट्र महसूल संहिता (MLRC 1966 Section 48): अवैध वाळू उपसा किंवा साठवणूक केल्यास संबंधित वाळूच्या बाजारमूल्याच्या ५ पट दंड आकारण्याची आणि वाळूसह वापरलेली वाहने व यंत्रसामग्री (जेसीबी/ट्रॅक्टर) जप्त करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे.
• भारतीय न्याय संहिता (BNS) / भादंवि (IPC): शासकीय मालमत्तेची चोरी (कलम ३७९/३०३) आणि फसवणूक प्रकरणी वाळूमाफियांवर थेट फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल केले जाऊ शकतात.
• पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६: नदीपात्राचे नुकसान केल्याबद्दल तसेच राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) च्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ५ वर्षांपर्यंत कैद किंवा दंडाची तरतूद आहे.
• एमपीडीए (MPDA Act): सातत्याने अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या सराईत वाळूमाफियांवर 'झोपडपट्टीदादा व घातक व्यक्ती' (MPDA) कायद्यान्वये स्थानबद्धतेची कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

३. प्रशासनाने काय काळजी घेतली पाहिजे?

• २४/७ रात्रगस्त व फ्लाइंग स्क्वॉड: रहाटी, सोमेश्वर, कोरका पिंपळगाव यांसारख्या संवेदनशील भागात महसूल व पोलीस विभागाचे संयुक्त भरारी पथक (Flying Squad) तात्काळ तैनात केले पाहिजे.
• ड्रोन व सीसीटीव्ही निगराणी: नदीपात्र व लगतच्या शिवारात रात्रीच्या वेळी ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे आणि मुख्य रस्त्यांवर सीसीटीव्ही लावून वाहतुकीवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
• साठवणूक ठिकाणांचे तातडीने पंचनामे: रहाटी शिवारात लागलेले १० ते १२ मोठे ढीग (सुमारे ५०० ते ७०० ब्रास) तातडीने जप्त करून, त्यांचा लिलाव करून महसूल जमा करावा व जागेच्या मालकांवर/माफियांवर कारवाई करावी.
• वाहतूक मार्गांवर नाकाबंदी: रात्रीच्या वेळी वाळू वाहतूक करणाऱ्या मुख्य रस्त्यांवर 'नाकाबंदी' लावून ई-रॉयल्टी नसणारी वाहने जागीच जप्त करावीत.

४. शासनाने कोणते कडक नियम लावायला हवेत?

• वाहनांचा परवाना व नोंदणी रद्द करणे: अवैध वाळू वाहतुकीत पकडल्या गेलेल्या ट्रॅक्टर, हायवा किंवा जेसीबीची आरटीओ (RTO) नोंदणी आणि चालकाचा परवाना कायमचा रद्द करावा.
• खरेदीदारांवरही गुन्हा: केवळ वाळू उपसा करणाऱ्यांवरच नव्हे, तर बेकायदेशीर वाळूची खरेदी करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिक (Builders) व कंत्राटदारांवरही गुन्ह्यात सहभाग (Abetment) म्हणून कारवाई करावी.
• डिजिटल क्यूआर कोड (QR Code) प्रणाली: प्रत्येक वाळूच्या ट्रिपसाठी क्यूआर कोडयुक्त पास बंधनकारक असावा, ज्यामुळे पोलिसांना किंवा महसूल अधिकाऱ्यांना मोबाईलवरच पावतीची वैधता तपासता येईल.

५. जनतेचे कर्तव्य काय आहे?

• माहिती देणे: आपल्या परिसरात कुठेही अवैध वाळू उपसा, रात्रीच्या वेळी पोकलेन/जेसीबीचा आवाज किंवा अवैध साठा दिसल्यास तात्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय किंवा पोलीस स्टेशनला माहिती द्यावी.
• अवैध वाळू खरेदी न करणे: नागरिकांनी व बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वस्तात मिळते म्हणून विना-पावतीची अवैध वाळू खरेदी करू नये.
• पर्यावरण संवर्धनात सहभाग: गोदावरी नदीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी व भूजल पातळी खालावण्यापासून वाचवण्यासाठी वाळूमाफियांविरोधात आवाज उठवणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.