नांदेड जिल्ह्यातील ९९,०५४ शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र;
२.२४ लाखांहून अधिक लाभार्थी यादी अपलोड, तातडीने ई-केवायसी करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन
📌 महत्त्वाची ठळक मुद्दे (Highlights):
- एकूण अपलोड लाभार्थी: २ लाख २४ हजार ४८७ शेतकरी.
- पात्र शेतकरी संख्या: ९९,०५४ शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र.
- ई-केवायसी पूर्ण झालेले: केवळ १४,००० शेतकरी.
- ई-केवायसी बाकी असलेले: ८५,०५४ पात्र शेतकरी.
- महत्त्वाचा आदेश: आधार प्रमाणीकरण व अॅग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करणे बंधनकारक व मोफत.
सविस्तर वृत्त:
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यात वेगाने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, सोमवारी दि. २७ जुलै रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत नांदेड जिल्ह्यातील एकूण २ लाख २४ हजार ४८७ शेतकऱ्यांची लाभार्थी यादी पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण यादीची छाननी झाल्यानंतर त्यापैकी ९९,०५४ शेतकरी प्रत्यक्षात कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आहेत. पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या निकषांनुसार टप्प्याटप्प्याने कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे.
८५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रलंबित
जिल्ह्यात ९९ हजार शेतकरी पात्र ठरले असले, तरी त्यातील चिंतेची बाब म्हणजे सोमवारपर्यंत यातील केवळ १४ हजार शेतकऱ्यांचीच ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित ८५,०५४ पात्र शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी (आधार प्रमाणीकरण) केलेली नाही.
जिल्हाधिकारी राहुल कार्डिले यांनी स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत शेतकरी आधार प्रमाणीकरण, आधार संलग्ननीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणी पूर्ण करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी तातडीने आपली कागदपत्रे पडताळून ई-केवायसी पूर्ण करावी.
शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अटी व कागदपत्रे:
कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी आणि पुढील प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांनी खालील बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण: लाभार्थी यादीतील नावाची खात्री करून अंगठ्याचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे.
- आवश्यक कागदपत्रे: केंद्रामध्ये जाताना मूळ आधार कार्ड आणि बँक बचत खात्याचे पासबुक सोबत असणे अनिवार्य आहे.
- नवीन पीककर्जाचा मार्ग मोकळा: ज्या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होईल, त्यांना त्वरित कर्जमाफीचा लाभ मिळून ते पुन्हा नव्याने नवीन पीककर्ज घेण्यासाठी पात्र ठरतील.
⚠️ कोणतेही शुल्क आकारू नये - जिल्हाधिकाऱ्यांचा सज्जड दम
ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा 'सीएससी केंद्रावर' (CSC) जावे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, आधार प्रमाणीकरणासाठी कोणतेही शुल्क लागू नाही. जर कोणत्याही केंद्र चालकाने शेतकऱ्यांकडे पैशांची मागणी केली किंवा शुल्क आकारले, तर त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दम जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
प्रशासनाचे आवाहन:
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामार्फत सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे की, कोणीही विलंब न करता आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. अधिक माहितीसाठी संबंधित बँक शाखा, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था किंवा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
No comments:
Post a Comment