📍 मोबाईलवर लोकेशन आणि विद्यार्थ्यांची 'हजेरी'

नव्या धोरणानुसार स्कूल बसच्या ट्रॅकिंग प्रणालीमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत:

• थेट लाईव्ह लोकेशन: प्रत्येक स्कूल बसमधील जीपीएस (GPS) आता पालकांच्या मोबाईल ॲपशी जोडले जाईल. यामुळे बस नेमकी कोणत्या मार्गावर आहे आणि कुठे पोहोचली आहे, हे पालकांना घरबसल्या दिसेल.
• चढण्या-उतरण्याची नोंद: विद्यार्थी बसमध्ये कधी चढला आणि शाळेत किंवा घरी सुरक्षित कधी उतरला, याची रजिस्टर किंवा डिजिटल हजेरी ठेवणे आता कंत्राटदारांना बंधनकारक असणार आहे.

💰 पालकांना मोठा आर्थिक दिलासा: आगाऊ फी वसुलीला चाप

आतापर्यंत अनेक ट्रान्सपोर्टर किंवा शाळा व्यवस्थापन पालकांकडून वर्षभराची बस फी एकदम उकळायचे. नव्या नियमावलीनुसार वर्षभराची फी एकत्र (Advance) वसूल करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. यापुढे पालकांना मासिक (Monthly) किंवा त्रैमासिक (Quarterly) हप्त्यांमध्येच फी भरण्याची सवलत देणे बंधनकारक असेल.

१. सीसीटीव्ही आणि सुरक्षा साधने: प्रत्येक स्कूल बसमध्ये व्हीटीएस (VTS), जीपीएस (GPS), सीसीटीव्ही कॅमेरे, वेगमर्यादा नियंत्रित करणारे स्पीड गव्हर्नर, अग्निशामक यंत्र आणि प्रथमोपचार पेटी (First Aid Kit) असणे अनिवार्य केले आहे.

२. चालकांचे चारित्र्य प्रमाणपत्र: स्कूल बसचा चालक आणि अटेंडंट यांची पोलीस पडताळणी आता सक्तीची आहे. याशिवाय त्यांना दरवर्षी आपले चारित्र्य प्रमाणपत्र, तसेच मोफत वैद्यकीय आणि नेत्रतपासणी प्रमाणपत्र प्रशासनाकडे सादर करावे लागेल.

⚖️ नियम मोडल्यास थेट फौजदारी कारवाई!

शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवासादरम्यान होणारे अपघात आणि अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी शासनाने अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत.

• जर कोणत्याही शाळा व्यवस्थापनाने, बस चालकाने किंवा वाहतूक कंत्राटदाराने या नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल केले जातील.
• प्रसंगी दोषींचा परवाना (License / Permit) रद्द करण्याची स्पष्ट तरतूदही या नव्या धोरणात करण्यात आली आहे.