तुकाराम मुंढेंचा नवा दणका! राज्यातील शाळांच्या ५० मीटर परिसरात 'जंक फूड'वर बंदी

📊 २ कोटी विद्यार्थ्यांना होणार थेट फायदा!

राज्य शासनाने २७ जुलै रोजी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील तब्बल १.०८ लाख शाळांमधील सुमारे २ कोटी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचे रक्षण होणार आहे. शाळेतील कँटीन, हॉस्टेल आणि शालेय पोषण आहारातील (Mid-day meal) अन्न पूर्णपणे सुरक्षित आणि पौष्टिक असणे आता सक्तीचे करण्यात आले आहे.

📋 शाळा आणि कंत्राटदारांना पाळावे लागतील 'हे' कडक नियम:

मुलांना सकस आहार मिळावा यासाठी तुकाराम मुंढे यांनी खालील नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत:

• 'ईट राईट स्कूल' संकल्पना: शाळांना आता सकस आहाराचे आदर्श केंद्र बनवण्यासाठी 'ईट राईट स्कूल' (Eat Right School) ही संकल्पना राबवणे अनिवार्य असेल.
• वर्षातून दोनदा तपासणी: FDA कडून प्रत्येक शाळेत वर्षातून किमान दोन वेळा अन्नाची तपासणी केली जाईल आणि अन्नाचे नमुने प्रयोगशाळेत (Lab) तपासणीसाठी पाठवले जातील.
• फूड सेफ्टी सुपरवायझर: प्रत्येक शाळेला आता 'फूड सेफ्टी बोर्ड' लावणे आणि एका 'फूड सेफ्टी सुपरवायझर'ची (Food Safety Supervisor) नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
• परवानाधारक पुरवठादार: अंगणवाडी ते १२ वी पर्यंतचे शालेय पोषण आहार, कँटीन आणि मेस चालवणाऱ्या सर्व कंत्राटदारांकडे FDA चा वैध परवाना (License) असणे सक्तीचे आहे. शाळा केवळ याच परवानाधारक लोकांकडून खाद्यसामग्री खरेदी करू शकतील.

⚖️ नियम मोडल्यास थेट कारवाई आणि दरमहा आढावा!

या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि समाज कल्याण विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे.

• ज्या शाळा किंवा कंत्राटदार या नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
• तसेच, या संपूर्ण प्रक्रियेचा दर महिन्याला आढावा (Review) घेतला जाणार आहे.