खाजगी शाळांमधील शिक्षकांच्या तक्रारींसाठी आता 'सुधारित निवारण समिती'; ६ महिन्यांत होणार निकाल!

नांदेड दर्पण (NandedDarpan News) | विशेष वृत्त | दिनांक: ०९ जुलै २०२६ | ठिकाण: नांदेड

खाजगी, अनुदानित, विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे संस्थाचालकांसोबत होणारे वाद आता स्थानिक पातळीवरच मिटणार! शिक्षकांना मोठा दिलासा.

नांदेड: खाजगी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे संस्थाचालकांसोबत होणारे वाद आता स्थानिक पातळीवरच मिटणार आहेत. शिक्षण विभागाने या संदर्भातील तक्रारी व मागण्यांचे जलद निवारण करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण 'सुधारित तक्रार निवारण समिती' स्थापन करण्याचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयामुळे किरकोळ कारणांसाठी शिक्षकांना आता कोर्टाची पायरी चढावी लागणार नसून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

त्रिस्तरीय समितीची रचना कशी असेल?

शिक्षकांच्या तक्रारींचे निवारण जलद गतीने व्हावे, यासाठी शिक्षण विभागाने तीन पातळ्यांवर (त्रिस्तरीय) या समितीची रचना केली आहे:

  • १. तालुका पातळी: तालुका स्तरावरील तक्रारींसाठी 'गटशिक्षणाधिकारी' यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम करेल.
  • २. जिल्हा पातळी: जिल्हा स्तरावर किंवा तालुक्याबाहेरून आलेल्या तक्रारींसाठी 'शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक)' यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती काम पाहणार आहे.
  • ३. विभागीय पातळी: मोठ्या किंवा विभागीय स्तरावरील प्रकरणांसाठी 'विभागीय शिक्षण उपसंचालक' यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती निर्णय घेईल.

कोणत्या प्रकारच्या तक्रारींवर होणार सुनावणी?

  • वेतन आणि भत्ते वेळेवर न मिळणे किंवा त्यात विनाकारण कपात करणे.
  • सेवानिवृत्तीचे लाभ आणि सेवाज्येष्ठता यादीतील त्रुटी.
  • विनाकारण केलेले निलंबन किंवा सेवेतून बेकायदेशीरपणे कमी करणे.
  • महिला कर्मचाऱ्यांच्या अंतर्गत तक्रारी आणि छळवणुकीचे प्रश्न.
  • नियमानुसार मिळणाऱ्या हक्काच्या रजा नाकारणे.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार फायदा?

राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सर्व खाजगी, पूर्णतः अनुदानित, विनाअनुदानित, आणि अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांमधील सर्व पात्र शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

६ महिन्यांत अंतिम निकाल देणे बंधनकारक!
पूर्वी शिक्षकांना आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी थेट उच्च न्यायालय किंवा शिक्षण न्यायाधीकरणाकडे (Education Tribunal) धाव घ्यावी लागत असे, ज्यामध्ये मोठा वेळ आणि पैसा खर्च होत होता. मात्र, आता नव्या नियमानुसार, समितीकडे कोणतीही तक्रार आल्यानंतर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन सहा महिन्यांच्या आत अंतिम निकाल देणे समितीला कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे.

दोषी संस्थाचालकांवर होणार कडक कारवाई!

समितीने दिलेल्या आदेशांचे पालन करणे संबंधित शाळा व्यवस्थापन किंवा संस्थाचालकांना बंधनकारक असणार आहे. जर एखाद्या संस्थेने या आदेशांचे उल्लंघन केले किंवा ते दोषी आढळले, तर शिक्षण विभागाकडून संबंधित शाळेचे अनुदान रोखणे, शाळेची मान्यता रद्द करणे किंवा संचालनालयात वेतन गोठवणे यांसारखी अत्यंत कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

या नव्या निर्णयामुळे खाजगी शाळांमधील संस्थाचालक आणि शिक्षक यांच्यातील वाद जागेवरच मिटण्यास मदत होणार असून, याचा सकारात्मक परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर तसेच शिक्षकांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर होईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.