पण ५० की १५०? शहरवासीयांना नक्की किती बसेसची गरज?

नांदेड: नांदेड शहरातील वेगाने वाढणारी लोकसंख्या, वैयक्तिक वाहनांची प्रचंड संख्या, अरुंद रस्ते, पार्किंगचा अभाव आणि वाहतूक नियमांची पायमल्ली यांमुळे प्रमुख रस्त्यांवर दररोज होणारी वाहतूक कोंडी (Traffic Jam) आता शहरवासीयांच्या पाचवीला पुजली आहे. सकाळी ९ ते १२ आणि सायंकाळी ५ ते ८ या ऐन गर्दीच्या वेळेत वजीराबाद, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, साठे चौक, श्रीनगर, आयटीआय, वर्कशॉप कॉर्नर, कॅनॉल रोड आणि भगयानगर भागात गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळतात.

या भीषण वाहतूक कोंडीवर तोडगा म्हणून नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेने सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली (City Bus Service) पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, पहिल्या टप्प्यात ५० बसेसचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे.

५० बसेस अपुऱ्या, किमान १५० बसेसची गरज: आमदार राजेश पवार

नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) बैठकीत नायगावचे आमदार राजेश पवार यांनी नांदेड शहराच्या वाहतूक समस्येवर अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. शहराचा चौफेर झालेला विस्तार (कौठा, सिडको, वाघाळा, तरोडा, वाडी परिसर) लक्षात घेता ५० बसेस अत्यंत अपुऱ्या पडतील. नागरिक व विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी महापालिकेने तातडीने किमान १५० बसेसची तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी पालकमंत्री अतुल सावे यांच्याकडे लावून धरली.

नांदेड मनपा बससेवेचा इतिहास (Background History)

नांदेड शहरात यापूर्वीही महापालिकेने पीपीपी (PPP) मॉडेलवर किंवा खाजगी कंत्राटदारांमार्फत शहर बससेवा सुरू केली होती. मात्र:

• अयोग्य नियोजन आणि आर्थिक ताळेबंद: योग्य मार्गांची निवड न होणे आणि आर्थिक गैरव्यवहार यांमुळे ही सेवा फायद्यात चालू शकली नाही.
• देखभालीचा अभाव: बसेसची नियमित दुरुस्ती न झाल्याने गाड्या रस्त्यातच नादुरुस्त पडून राहू लागल्या.
• कंत्राटदारांची माघार: तोटा वाढल्याने खाजगी कंत्राटदारांनी सेवा मध्यंतरीच बंद पाडली.

त्यामुळे भूतकाळातील या चुकांमधून धडा घेऊन प्रशासनाने ही बससेवा कोणत्याही नफा-तोट्याच्या मोहात न पडता 'ना नफा, ना तोटा' या सामाजिक तत्त्वावर स्वतःच्या नियंत्रणाखाली पारदर्शकपणे चालवणे अत्यंत आवश्यक आहे.

सिटी बससेमुळे जनतेला होणारे प्रत्यक्ष फायदे

• ट्रॅफिक जॅममधून सुटका: नागरिक खाजगी वाहनांऐवजी बसने प्रवास करतील, ज्यामुळे रस्त्यावरील दुचाकी व कारची गर्दी ५० ते ६० टक्क्यांनी कमी होईल.
• आर्थिक बचत: सध्या तीन चाकी ऑटो रिक्षाचालकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मनमानी भाड्याला आळा बसेल. विद्यार्थी, नोकरदार आणि महिलांना अत्यंत माफक दरात सुरक्षित प्रवास उपलब्ध होईल.
• प्रदूषणात घट: खाजगी वाहनांचा वापर घटल्याने शहरातील वायू आणि ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणात येईल.
• विद्यार्थी व ज्येष्ठांना दिलासा: शाळा, कॉलेज व कोचिंग क्लासेसच्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे पास मिळतील, तर ज्येष्ठ नागरिकांना सुरक्षित प्रवासाची हमी मिळेल.

इतर ज्वलंत मुद्दे: पार्किंगचा अभाव व नियमबाह्य मंजुरी

डीपीसी बैठकीत शहरात नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या भव्य व्यावसायिक इमारतींच्या पार्किंगचा मुद्दाही गाजला.

शिवाजीनगर, कौठा, व्हीआयपी रोड, श्रीनगर या भागांतील अनेक मॉल व Commercial कॉम्प्लेक्समध्ये पार्किंगची कोणतीही सोय नाही. "पार्किंगची सोय नसताना अशा इमारतींना मनपाने मंजुरी दिलीच कशी?" असा तिखट सवाल आमदार पवार यांनी केला.

यावर उत्तर देताना मनपा आयुक्तांनी नंदिग्राम मार्केट आणि मनपाच्या मोकळ्या जागांवर 'पे अँड पार्क' (Pay & Park) धोरण राबवण्याचा प्रस्ताव पाठवल्याचे सांगितले.