'शेकडो फॉर्म ऑफलाईन आणि ऑनलाईन भरायचे, मग आम्ही शिकवायचं कधी?' निवडणूक कामांमुळे शिक्षकांच्या कामाचा व्याप प्रचंड वाढला!

नांदेड दर्पण (NandedDarpan News) | विशेष वृत्त | ठिकाण: नांदेड

राज्यात सध्या भारत निवडणूक आयोगाकडून SIR (Special Intensive Revision of Electoral Rolls) म्हणजेच मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम राबवला जात आहे. मात्र, या अंतर्गत शिक्षकांना देण्यात आलेल्या अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांमुळे त्यांच्या मूळ शैक्षणिक कामाचा व्याप कमालीचा वाढला आहे.

एका बाजूला गुणवत्तेचा ध्यास घेण्याचे आवाहन करणाऱ्या शासनाने शिक्षकांना शेकडो मतदार फॉर्म आधी ऑफलाईन भरून, नंतर ते ऑनलाईन अपलोड करण्याचे काम दिले आहे. त्यामुळे "आम्ही निवडणूक कामे करायची की शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकवायचे?" असा व्यावहारिक प्रश्न आता शिक्षण वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे.

नेमकी काय आहे शिक्षकांची अडचण?

निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठी शिक्षकांची 'बीएलओ' (Booth Level Officer) म्हणून नियुक्ती केली आहे. या अंतर्गत त्यांना खालील दुहेरी ताणाचा सामना करावा लागत आहे:

  • दुहेरी कामाचा बोजा: शेकडो फॉर्म आधी घरोघरी जाऊन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने भरून घेणे आणि त्यानंतर तो सर्व डेटा पुन्हा ऑनलाईन प्रणालीवर अपलोड करणे, यात शिक्षकांचा मौल्यवान वेळ जात आहे.
  • अध्यापनात येणारे अडथळे: सततच्या गैर-शैक्षणिक कामांमुळे वर्गातील दैनंदिन अध्यापनाचे नियोजन कोलमडत असून, शिक्षकांना विद्यार्थ्यांकडे पूर्ण लक्ष देणे कठीण होत आहे.

सामान्य नागरिक आणि पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण

या संपूर्ण परिस्थितीचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर होत असल्याचे दिसून येत आहे. यावर सामान्य नागरिक आणि पालकांनी आपली चिंता व्यक्त केली आहे:

  • लेकरांच्या शिक्षणावर परिणाम: पालकांचे म्हणणे आहे की, प्राथमिक आणि माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांचा पाया पक्का होण्याची हीच वेळ असते. मात्र, शिक्षक शाळेबाहेरील कामात व्यस्त राहिल्याने लेकरांच्या अभ्यासाचे मोठे नुकसान होत आहे.
  • शालेय वेळेचा अपव्यय: शाळेच्या वेळेत शिक्षकांना अशा कामांना जुंपल्यामुळे वर्गात तासिका वेळेवर होत नाहीत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता घसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

नियम आणि कायदा काय सांगतो?

शिक्षकांना अशा प्रकारे अशैक्षणिक कामांना लावण्याबाबत देशात स्पष्ट कायदे आणि न्यायालयीन निर्देश आहेत:

१. शिक्षण हक्क कायदा (RTE Act, 2009) - कलम २७:

या कायद्यातील कलम २७ नुसार, शिक्षकांना केवळ तीनच प्रकारच्या गैर-शैक्षणिक कामांसाठी तैनात केले जाऊ शकते: दशवार्षिक जनगणना (Census), आपत्ती निवारण कार्य (Disaster Relief), आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांचे प्रत्यक्ष काम.

२. सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश:

'इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया विरुद्ध सेंट मेरीज स्कूल' या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, शिक्षकांना मतदानाच्या दिवशी किंवा प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कामे दिली जाऊ शकतात. परंतु, मतदार याद्या अद्ययावत करणे यांसारखी प्रदीर्घ चालणारी कामे शालेय वेळेत, विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क डावलून शिक्षकांवर लादता येणार नाहीत.

पर्यायी व्यवस्थेची मागणी

शिक्षक आणि सुजाण नागरिकांचे म्हणणे आहे की, निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडणे गरजेचे आहेच, मात्र फॉर्म्स भरणे आणि त्यांचे ऑनलाईन डिजिटायझेशन करणे ही कारकुनी स्वरूपाची कामे आहेत. यासाठी प्रशासनाने स्वतंत्र यंत्रणा किंवा सुशिक्षित बेरोजगारांची मानधनावर नियुक्ती करावी, जेणेकरून शिक्षकांना त्यांच्या मूळ कर्तव्यावर म्हणजेच विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करता येईल.

आता या निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर शिक्षण विभाग आणि निवडणूक प्रशासन विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन काय तोडगा काढणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

- ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड दर्पण