नांदेडमध्ये विनापरवाना बॅनरबाजी करणाऱ्यांवर पोलिसांचा हातोडा! 'चेन्नई मॉल' आणि 'स्वप्नपूर्ती प्लॉटींग' चालकांवर गुन्हे दाखल
शहरात विनापरवाना व अनधिकृतपणे बॅनर, फ्लेक्स लावून शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या व्यावसायिक संस्थांवर नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे मोठी कारवाई केली आहे. आज रविवारी नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात 'चेन्नई शॉपिंग मॉल' आणि 'स्वप्नपूर्ती एन.ए. प्लॉटिंग' यांच्या चालकांविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. तसेच 'चेन्नई मॉल' विरुद्ध भाग्यनगर पोलीस ठाण्यातही दुसरा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
🚨 महापालिकेच्या इमारत निरीक्षकांची तक्रार आणि कारवाई
महानगरपालिकेच्या झोन क्र. ६ सिडको कार्यालयातील इमारत निरीक्षक किशन बापुजी डुकरे (वय ५० वर्षे) यांनी याप्रकरणी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार, मनपाचे उपायुक्त (अतिक्रमण व निर्मूलन) यांच्या सूचनेनुसार सिड科 भागातील अतिक्रमण पथक गस्त घालत असताना, कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर परवानगी न घेता सार्वजनिक रस्त्यावरील लोखंडी खांबांवर (सेंट्रल पोल) अनधिकृतपणे व्यावसायिक जाहिरातींचे फलक लावून सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण केल्याचे निदर्शनास आले.
त्रिशूळ एलपीसी गॅस पंप ते बसवेश्वर पुतळा, तसेच बसवेश्वर पुतळा ते लातूर फाटा, साईबाबा कमान ते वसरणी रोड या मुख्य रस्त्यांवरील वीज व वाहतूक खांबांवर हे विनापरवाना फलक लावण्यात आले होते. मनपाच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाचे प्रमुख श्री. विशाल बालाजी सोनकांबळे, श्री. राजपाल जोंधळे, बुद्धभूषण गर्जे, बाळासाहेब सोनसळे यांच्या पथकाने हे अनधिकृत बॅनर आणि फ्लेक्स जागेवरून काढून जप्त केले आहेत.
⚖️ कायदा आणि नियम काय म्हणतात?
१. महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक अधिनियम, १९९५ (कलम ३):
या कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी किंवा लोकाщих दृष्टीस पडेल अशा खासगी जागेवर मालकाच्या/प्रशासनाच्या लेखी परवानगीशिवाय जाहिरात, फलक, बोर्ड किंवा फ्लेक्स लावल्यास तो गुन्हा मानला जातो. या गुन्ह्यासाठी दंडात्मक कारवाई किंवा तीन महिन्यांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे.
२. भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि कायदेशीर प्रक्रिया:
सध्या देशभरात नवीन भारतीय न्याय संहिता २०२३ (BNS) लागू झाली आहे. या नवीन कायद्यानुसार, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे किंवा सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांवर कडक कलमांखाली कारवाई केली जाते. महापालिकेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी BNS च्या नवीन तरतुदींनुसार एफआयआर (FIR) नोंदवण्याची प्रक्रिया राबवली आहे.
३. महानगरपालिका जाहिरात नियमावली २००३:
महापालिका हद्दीत जाहिरात करायची असल्यास पालिकेच्या परवाना विभागाची आगाऊ परवानगी घेणे आणि ठरलेले शुल्क भणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
👥 जनतेने (नागरिक व व्यावसायिकांनी) काय करायला हवे?
- कायद्याचे पालन करा: व्यावसायिक असो वा राजकीय कार्यकर्ते, कोणीही शहरात कुठेही उठसूट बॅनरबाजी करू नये. जाहिरात करायची असल्यास रीतसर परवानगी घेऊन अधिकृत जागांचाच वापर करावा.
- सुरक्षिततेला प्राधान्य द्या: वीजवाहक खांब किंवा ट्रॅफिक सिग्नलच्या खांबांवर लावलेले बॅनर वाहनांचे लक्ष विचलित करतात आणि अपघातांना निमंत्रण देतात. त्यामुळे नागरिकांनी अशा कृत्यांपासून दूर राहावे.
- जागरूक नागरिक बना: आपल्या परिसरात कोणी अनधिकृतपणे विद्रुपीकरण करत असेल, तर दक्ष नागरिकांनी तात्काळ महापालिका किंवा स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधून तक्रार करावी.
🏢 प्रशासनाचे कर्तव्य काय आहे?
- समान आणि कडक कारवाई: प्रशासनाने कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता सर्वच अनधिकृत बॅनरधारकांवर सरसकट आणि कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
- नियमित गस्त व देखरेख: महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने शहरात नियमित गस्त घालून अशा प्रकारची विद्रुपीकरण करणारी कृत्ये वेळेतच रोखली पाहिजेत.
- डिजिटल जाहिरात फलकांना प्राधान्य: प्रशासनाने शहरात अधिकृत जाहिरातींसाठी जागा निश्चित करून द्याव्यात, जेणेकरून शहराचे सौंदर्यही टिकून राहील आणि महापालिकेला महसूलही मिळेल.
नांदेड शहराचे सौंदर्य खराब करणाऱ्या आणि प्रशासनाचे नियम पायदळी तुडवणाऱ्या अशा अनधिकृत बॅनरबाजांवर यापुढेही कडक कारवाई केली जाईल, असा कडक इशारा महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाने दिला आहे.

No comments:
Post a Comment