नांदेड: बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम (RTE) अंतर्गत खाजगी शाळांमध्ये २५% राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया दरवर्षी पार पडते. मात्र, नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश मिळूनही अनेक पालकांना आपल्या हक्कांची, कायद्यातील कलमांची आणि प्रत्यक्ष नियमांची माहिती नसते. परिणामी, खाजगी शाळा व्यवस्थापनाकडून पालकांची आर्थिक कोंडी आणि विद्यार्थ्यांची मानसिक पिळवणूक केली जाते. 'महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११' च्या अधिकृत शासकीय राजपत्राचा (Gazette) सखोल अभ्यास करून नांदेड दर्पणने हा सविस्तर आणि कायदेशीर वृत्तांत तयार केला आहे, जेणेकरून प्रत्येक पालकाला आपले हक्क आणि शाळांचे कर्तव्य समजेल.

---

१. आरटीई (RTE) अंतर्गत विद्यार्थ्यांना कोणत्या सुविधा मिळायलाच पाहिजेत?

नियमावलीच्या भाग ३, नियम ५ (१) नुसार, आरटीई अंतर्गत खाजगी विना-अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेला प्रत्येक विद्यार्थी खालील गोष्टी मोफत मिळण्यास कायदेशीररित्या पात्र आहे:

• मोफत पाठ्यपुस्तके (Free Textbooks): शाळेच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट असलेली सर्व आवश्यक पुस्तके शाळेने मोफत देणे बंधनकारक आहे.
• लेखन साहित्य (Free Writing Materials): विद्यार्थ्याला वर्षाभरात लागणाऱ्या आवश्यक सोयी जसे की वह्या, पेन्सिल, पेन आणि इतर शैक्षणिक साहित्य मोफत मिळायला हवे.
• शालेय गणवेश (Free Uniforms): शाळेच्या विद्यार्थी समितीने निर्धारित केलेला अधिकृत युनिफॉर्म (गणवेश) विद्यार्थ्यांना मोफत पुरवला पाहिजे.
• विकलांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद: विकलांग/अपंग किंवा अध्ययन काठिण्य असलेल्या बालकांसाठी आवश्यक असणारे विशेष विद्याविषयक आणि मदत साहित्य (Support Material) देखील मोफत पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेची असेल.

२. प्रत्यक्ष जमिनीवर काय परिस्थिती आहे? शाळांचे ढोंग आणि कारणे (Excuses)

कागदावर नियम अत्यंत कडक असले तरी, खाजगी शाळा प्रशासनाकडून विविध पळवाटा शोधून पालकांना नाडले जाते. शाळा सामान्यतः खालील गोष्टी देण्यास नकार देतात किंवा त्यासाठी बेकायदेशीररित्या अतिरिक्त पैशांची मागणी करतात:

• 🚫 आयडी कार्ड आणि डायरीचे पैसे: आयडी कार्ड, स्कूल डायरी, बॅज आणि बेल्टचे पैसे तुम्हालाच द्यावे लागतील' असे सांगून अडवणूक केली जाते.
• 🚫 डिजिटल/अतिरिक्त ॲप्सचे शुल्क: सध्या डिजिटल क्लास किंवा खाजगी कंपन्यांचे शैक्षणिक ॲप्स वापरण्यास सक्ती केली जाते आणि त्याचे हजारो रुपये शुल्क आरटीईच्या पालकांवर लादले जाते.
• 🚫 ऍक्टिव्हिटी आणि गॅदरिंग फी: स्नेहसंमेलन (Gathering), क्रीडा स्पर्धा, लॅब फी किंवा इतर साहित्यासाठी (उदा. ड्रॉइंग मटेरियल) सक्तीने पैसे मागितले जातात.
• 🚫 परिवहन (School Bus) शुल्क: शाळा निवासस्थानापासून लांब असल्यास, स्कूल बसचे अव्वाच्या सव्वा भाडे आकारून आर्थिक पिळवणूक केली जाते.

३. प्रति-विद्यार्थी अनुदान (Per Student Reimbursement) आणि शाळांची भूमिका

राजपत्राच्या भाग ४, नियम ८ नुसार, आरटीई प्रवेशाच्या बदल्यात खाजगी शाळांना शासन प्रति-विद्यार्थी खर्चाची प्रतिपूर्ती (Reimbursement) करते.

नियम ८-२ (स्वतंत्र बँक खाते): आरटीई अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानासाठी प्रत्येक खाजगी शाळेला बँकेत एक 'स्वतंत्र बँक खाते' (Separate Bank Account) उघडणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. शासनाकडून मिळणारे पैसे आणि शाळेचा प्रत्यक्ष खर्च यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढी प्रतिपूर्ती शाळांना दिली जाते.

४. पालकांचे कायदेशीर अधिकार आणि भेदभावाविरुद्ध कडक कायदे

नियमावलीच्या भाग ४, नियम ७ (१) व ७ (२) मध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेशित बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत कडक तरतुदी आहेत. पालकांना खालील अधिकार प्राप्त आहेत:

• भेदभाव न करण्याचा अधिकार (Anti-Discrimination): आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना वर्गात इतर नेहमीच्या विद्यार्थ्यांपासून वेगळे बसवणे, त्यांची वेळ किंवा वर्ग वेगळा ठेवणे, अथवा त्यांना कोणतीही दुय्यम (सापत्नभावाची) वागणूक देणे हा कायदेशीर गुन्हासमान आहे.
• समान संधीचा अधिकार: ग्रंथालय (Library), माहिती व तंत्रज्ञान (ICT) सुविधा, खेळ, क्रीडा साहित्य आणि सर्व पाठ्येत्तर कार्यक्रमांमध्ये आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना इतर मुलांइतकाच समान अधिकार आहे.
• नापास किंवा हकालपट्टी करण्यास बंदी: प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत (इयत्ता ८ वी पर्यंत) कोणत्याही विद्यार्थ्याला एकाच वर्गात रोखून धरले (नापास केले) जाणार नाही किंवा शाळेतून काढले जाणार नाही.
• शारीरिक व मानसिक छळापासून संरक्षण: कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेत फी किंवा इतर कारणांवरून मानसिक त्रास किंवा शारीरिक शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही.

५. राजपत्रातील इतर अत्यंत महत्त्वाचे नियम (वय, अंतर आणि शाळा व्यवस्थापन)

पालकांना कायद्याची पूर्ण बाजू कळावी म्हणून राजपत्रातील खालील तरतुदी माहिती असणे आवश्यक आहे:

• नजीकची शाळा आणि अंतर (नियम ४): इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी वस्तीपासून १ किमी आणि इयत्ता ६ वी ते ८ वी साठी ३ किमी अंतराच्या आत नजीकची शाळा असणे आवश्यक आहे. भौगोलिक अडथळे किंवा डोंगराळ भागातील मुलांसाठी मोफत परिवहन किंवा निवासी सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणाची असते.
• वयाचा पुरावा (नियम ९): जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियमातील जन्माचा दाखला नसेल तर रुग्णालय/ANM चा अभिलेख, अंगणवाडी अभिलेख किंवा पालकांचे प्रतिज्ञापत्र वयाचा वैध पुरावा मानला जाईल. पुराव्याअभावी कोणत्याही बालकाला प्रवेश नाकारता येणार नाही.
• वाढीव प्रवेश कालावधी (नियम १०): शाळेचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून पहिले सत्र संपेपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येतो. वाढीव कालावधी संपल्यानंतरही प्रवेश मिळाल्यास, शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी विशेष प्रशिक्षण (Special Training) आयोजित करून मुलाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून घेणे बंधनकारक आहे.
• शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC - नियम १३): कायम विना-अनुदानित शाळा वगळता प्रत्येक शाळेत SMC असणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये ७५% सदस्य हे पालकांमधून निवडले जातात आणि त्यातील ५०% महिला असणे आवश्यक आहे. शाळेतील मध्यान्ह भोजन, विद्यार्थ्यांचे हक्क आणि खर्चाचे संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी या समितीची असते.
• प्राथमिक शिक्षण प्रमाणपत्र (नियम २३): इयत्ता ८ वी चे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर १ महिन्याच्या आत शाळा किंवा गट स्तरावर विद्यार्थ्याला मोफत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र (नमुना ३) आणि संकलित प्रगती पुस्तक (Cumulative Record) देणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्याला कोणत्याही बाह्य परीक्षेला बसण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही.

६. तक्रार कुठे करावी? (Grievance Redressal Mechanism)

जर खाजगी शाळा आरटीईच्या नियमांचे उल्लंघन करत असेल, बेकायदेशीर फी मागत असेल किंवा विद्यार्थ्यांशी भेदभाव करत असेल, तर पालकांनी घाबरून न जाता खालील पायऱ्यांनुसार लेखी तक्रार नोंदवावी:

1. शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC): नियम १३ नुसार शाळेच्या समितीतील पालक प्रतिनिधींकडे तक्रार करावी.
2. गटशिक्षणाधिकारी (BEO): तालुका स्तरावर पंचायत समितीमधील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पुराव्यांसह लेखी तक्रार करावी.
3. जिल्हा शिक्षणाधिकारी (DEO - Primary): जिला परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी हे आरटीई प्रवेशाचे मुख्य नियंत्रक असतात. नियम १२ नुसार अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांना आहे.
4. बालहक्क संरक्षण आयोग (MSCPCR) हेल्पलाईन: राजपत्राच्या भाग ८, नियम २४ नुसार, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने एक विशेष हेल्पलाईन सुरू केली आहे, जिथे दूरध्वनी, SMS किंवा पत्राद्वारे तक्रार करता येते. विशेष म्हणजे, तक्रारदाराचे नाव नोंदवले जाईल परंतु ते सार्वजनिक केले जाणार नाही (गोपनीय ठेवले जाईल).

७. प्रशासनाने याकडे काय लक्ष दिले पाहिजे आणि का दिले जात नाही?

प्रशासकीय उदासीनतेची कारणे (का लक्ष दिले जात नाही?):

• मनुष्यबळाचा अभाव: शिक्षण विभागात केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी आणि शिक्षण विस्तार निरीक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे शाळांवर प्रत्यक्ष जाऊन नियमित तपासणी (On-site Inspection) करणे यंत्रणेला कठीण जाते.
• संस्थाचालकांचे राजकीय वजन: अनेक मोठ्या खाजगी शाळांचे मालक किंवा संस्थाचालक हे राजकीय दृष्ट्या वजनदार असतात. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर अधिकारी त्यांच्याविरुद्ध कडक पावले उचलण्यास कचरतात.
• पालकांमध्ये अगतिकता व जागृतीचा अभाव: अनेक गरीब पालकांना वाटते की, मोफत ऍडमिशन मिळाले हेच खूप झाले; आता शाळा इतर गोष्टींसाठी पैसे मागत असेल तर कुठूनतरी कर्ज काढून देऊन टाकू. पालकांच्या याच अगतिकतेचा फायदा शाळा घेतात.

प्रशासनाने काय करणे गरजेचे आहे? (नांदेड दर्पणची आग्रही मागणी):

• RTE ऑडिट सेलची स्थापना: प्रत्येक जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयात एक विशेष भरारी पथक असावे, जे खाजगी शाळांमध्ये आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना खरोखरच मोफत पुस्तके, वह्या आणि युनिफॉर्म मिळतात की नाही याचे आकस्मिक ऑडिट करेल.
• अनुदानाचे वेळेत हस्तांतरण: शासनाने शाळांचे थकीत अनुदान वेळेत वर्ग करावे, जेणेकरून शाळांना निधीअभावी पळवाट शोधायला जागा राहणार नाही.
• शाळांवर कडक दंडात्मक कारवाई: नियम ११(१) आणि १२ नुसार जे व्यवस्थापन आरटीईच्या नियमांचे आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन करते, त्यांची मान्यता तातडीने रद्द करून लगतच्या शाळेत विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्यात यावे.