'आपले सरकार' की 'वेळखाऊ सरकार'? नांदेडमधील तक्रार निवारण पोर्टलचा भोंगळ कारभार आणि प्रशासकीय अनास्थेची संपूर्ण पोलखोल
'आपले सरकार' की 'वेळखाऊ सरकार'? नांदेडमधील तक्रार निवारण पोर्टलचा भोंगळ कारभार आणि प्रशासकीय अनास्थेची संपूर्ण पोलखोल
महाराष्ट्र शासनाने प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नागरिकांच्या समस्या वेळेवर सोडवण्यासाठी 'आपले सरकार' (Aaple Sarkar) हे तक्रार निवारण पोर्टल मोठ्या थाटामाटात सुरू केले. सामान्य माणसाला सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, हा यामागील मुख्य उद्देश होता. परंतु, वास्तवात या पोर्टलची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. विशेषतः नांदेडसारख्या शहरात आणि ग्रामीण भागात या पोर्टलच्या माध्यमातून तक्रार निवारणाचा जो खेळखंडोबा सुरू आहे, तो संतापजनक आहे. गेल्या तीन-चार महिन्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव, प्रशासकीय कागदपत्रांचे ढिगारे आणि नागरिकांच्या प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया पाहता, हे पोर्टल 'तक्रार निवारण' कमी आणि नागरिकांचा वेळ खाणारे 'मनोरंजन पोर्टल' जास्त वाटू लागले आहे.
येथे केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात. प्रत्यक्ष जमिनीवर शून्य काम होते आणि वरून 'काम पूर्ण झाल्याचे' खोटे अहवाल बिनदिक्कतपणे सादर केले जातात. या संपूर्ण प्रक्रियेची सविस्तर पोलखोल नांदेड जिल्ह्यातील 'बळीरामपूर' ग्रामपंचायतीच्या एका ताज्या आणि ज्वलंत प्रकरणावरून करता येईल. या प्रकरणात एका जागरूक नागरिकाने प्रशासनाला जेरीस आणले, तरीही व्यवस्थेने केवळ आश्वासनांची खैरात वाटली. या संपूर्ण गैरकारभाराचे मुद्देसूद आणि सविस्तर विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे:
बळीरामपूर (ता. जि. नांदेड): प्रशासकीय हलगर्जीपणाचे जिवंत उदाहरण
नांदेड जिल्ह्यातील बळीरामपूर ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत येणाऱ्या नागरी समस्यांबाबत एका स्थानिक नागरिकाने 'आपले सरकार' पोर्टलवर पुराव्यांसहित अनेक तक्रारी दाखल केल्या. या तक्रारी एप्रिल २०२६ पासून ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सातत्याने करण्यात आल्या. या तक्रारी प्रामुख्याने रस्त्यांची दुर्दशा, साचलेला कचरा, सांडपाण्याची समस्या आणि उघड्यावर जाळला जाणारा कचरा यांसारख्या गंभीर आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या प्रश्नांवर होत्या. प्रशासनाकडून तात्काळ कारवाईची अपेक्षा असताना, प्रत्यक्ष कारवाईऐवजी केवळ अधिकाऱ्यांच्या पत्रांचा कागदी खेळ कसा चालतो, हे या प्रकरणातील पत्रांवरून स्पष्ट होते.
१. केवळ कागदी आदेश आणि सूचनांचा खेळ (Desk-to-Desk Forwarding)
जेव्हा एखादा सामान्य नागरिक 'आपले सरकार' पोर्टलवर पुराव्यांसहित तक्रार दाखल करतो, तेव्हा ती तक्रार सोडवण्याऐवजी एका अधिकाऱ्याकडून दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे फक्त 'फॉरवर्ड' (Forward) केली जाते.
- अधिकारी स्तरावरील टोलवाटोलवी: डेस्क ऑफिसर ती तक्रार कनिष्ठ अधिकाऱ्याला पाठवतो आणि 'योग्य ती कारवाई करावी' असा शेरा मारतो. कनिष्ठ अधिकारी तीच तक्रार आणखी खालच्या कर्मचाऱ्याकडे पाठवतो.
- बळीरामपूर प्रकरणातील पुरावा: गट विकास अधिकारी (पंचायत समिती, नांदेड) आणि उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद, नांदेड) यांच्यात आणि ग्रामपंचायत अधिकारी (बळीरामपूर) यांच्यात पत्रव्यवहाराची अक्षरशः रांग लागलेली दिसते. २४ जुलै, ३१ जुलै, ०४ ऑगस्ट, ०६ ऑगस्ट आणि १० ऑगस्ट २०२६ रोजी केवळ सक्त ताकीद देणारी पत्रे निघाली.
- वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून "विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी" अशा ठराविक साच्यातील सूचना दिल्या जातात, पण प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन काम करण्याची तसदी कोणीही घेत नाही.
२. खोटे अहवाल आणि 'ऑटो-क्लोज' चा घोटाळा (Fake Resolution Reports)
या पोर्टलचा सर्वात भयानक पैलू म्हणजे अधिकाऱ्यांनी दिलेले खोटे अहवाल. तक्रारीला उत्तर देण्यासाठी असलेली कालमर्यादा संपत आली की, अधिकारी प्रत्यक्ष काम न करताच पोर्टलवर 'समस्या सोडवण्यात आली आहे' असा अहवाल अपलोड करतात किंवा तक्रार आपोआप बंद (Auto Closed) होते.
- 'ऑटो-क्लोज' ची फसवणूक: बळीरामपूर येथील 'महात्मा फुले शाळेपासून जिओ मोबाईल टॉवरकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत' (तक्रार क्र. १३३) तक्रार केली होती. २२ जूनला गट विकास अधिकाऱ्यांनी काम करण्याचे आदेश दिले. पण १ महिना उलटूनही पाहणी झाली नाही आणि ३० जून २०२६ रोजी ही तक्रार 'Auto Closed' दाखवण्यात आली.
- CPGRAMS वरील खोटा दावा: केंद्र सरकारच्या पोर्टलवरील उत्तरात लेखी दिले गेले की, कचऱ्याचे "पूर्णपणे निर्मूलन करून काळजी घेण्यात आली आहे". मात्र, प्रत्यक्षात ग्राउंडवर कचऱ्याचे ढीग तसेच होते. केवळ सिस्टीममध्ये आपली 'पेंडन्सी' कमी दिसण्यासाठी हा खोटारडेपणा केला जातो.
३. कायद्याचे सर्रास उल्लंघन आणि आरोग्याशी खेळ
प्रशासकीय निष्क्रियतेमुळे केवळ गैरसोय होत नाही, तर कायदे धाब्यावर बसवून नागरिकांच्या जीवाशी खेळ खेळला जात आहे.
- कचरा उघड्यावर जाळणे: बळीरामपूर मधील मुख्य रस्त्यावर कचऱ्याचे मोठे ढीग साचले होते. ग्रामपंचायतीने या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट न लावता तो थेट रस्त्याच्या कडेलाच पेटवून दिला (याचे व्हिडिओ पुरावे आहेत).
- कायद्यांचे उल्लंघन: या कृतीतून शासनाच्याच घनकचरा व्यवस्थापन नियम (२०१६), पर्यावरण (संरक्षण) कायदा (१९८६) आणि राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) च्या आदेशांचे सर्रास उल्लंघन झाले आहे. हे सर्व नियम सरकारी यंत्रणेला लागू होत नाहीत का?
सत्य परिस्थिती दर्शवणारे व्हिडिओ पुरावे (Ground Reality)
प्रशासनाच्या कागदोपत्री दाव्यांमागील खरे वास्तव काय आहे, हे खालील व्हिडिओ आणि शॉर्ट्सच्या माध्यमातून आपण स्वतः पाहू शकता. रस्त्यांची दुर्दशा, उघड्यावर जाळला जाणारा कचरा आणि साचलेले सांडपाणी याचे हे प्रत्यक्ष पुरावे आहेत:
युट्यूब शॉर्ट्स (Shorts) पुरावे
४. पडताळणीचा पूर्ण अभाव (Zero Ground Verification)
- क्रॉस-चेकिंग नाही: 'काम पूर्ण झाले' असा अहवाल आल्यावर, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अचानक भेट देऊन (Surprise Visit) खात्री करणे अपेक्षित असते. परंतु नांदेडमध्ये तसे होताना दिसत नाही.
- पुराव्यांची मागणी नाही: काम पूर्ण झाल्याचे 'Before and After' (पूर्वीचे आणि नंतरचे) जिओ-टॅग (Geo-tagged) फोटो अपलोड करण्याचे बंधन सक्तीचे नसल्याने, अधिकारी हवेतच अहवाल रंगवतात.
५. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची डोळेझाक आणि संगनमत
या सर्व प्रकारात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका केवळ 'पत्रलेखकापुरती' मर्यादित राहिली आहे. जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी वारंवार गट विकास अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून "७ दिवसांत कारवाई करा" असे आदेश देतात. गट विकास अधिकारी तेच आदेश ग्रामपंचायतीला देतात. पण जेव्हा ग्रामपंचायत वरिष्ठांच्या आदेशाला जुमानत नाही, तेव्हा त्या ग्रामसेवकवर तत्काळ निलंबनाची किंवा दंडात्मक कारवाई का होत नाही? यामुळे प्रशासकीय उत्तरदायित्त्व (Accountability) पूर्णपणे हरवले आहे.
६. तीन महिन्यांचा वनवास: आश्वासने आणि प्रत्यक्ष काम शून्य
नागरिक आशेने तक्रार करतात, महिने वाट पाहतात आणि त्यानंतर त्यांना केवळ उडवाउडवीची उत्तरे मिळतात.
- आंदोलनाचे इशारे: ३ महिने सातत्याने पाठपुरावा करूनही न्याय मिळत नसल्याने, नागरिकाने २३ जुलैला 'डिजिटल टीव्ही आंदोलन' आणि १५ ऑगस्ट रोजी 'मुंडन आंदोलन' करण्याचा इशारा दिला.
- जेव्हा एखादा नागरिक सार्वजनिक हिताच्या कामासाठी स्वतःचे मुंडन करण्याची वेळ प्रशासनावर आणतो, तेव्हा त्या व्यवस्थेला 'सुशासन' कसे म्हणायचे?
७. तक्रार निवारण पोर्टल की वेळखाऊ मनोरंजन पोर्टल?
तुम्ही तक्रार टाका, अधिकारी ती दुसरीकडे ढकलतील, मग एक खोटा रिपोर्ट जनरेट होईल आणि शेवटी 'गेम ओव्हर' (तक्रार बंद) होईल. 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम' नुसार २१ दिवसांच्या आत कायदेशीर कारवाई होणे बंधनकारक असताना, प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे हा नियम केवळ पुस्तकातच उरला आहे. सरकारी यंत्रणेचा हा भोंगळ कारभार 'डिजिटल इंडिया'च्या मूळ संकल्पनेलाच हरताळ फासणारा आहे.
उपाययोजना आणि प्रशासनाकडे अत्यंत कडक मागण्या
हा प्रशासकीय गोंधळ थांबवण्यासाठी खालील कठोर पावले उचलणे आता अटळ झाले आहे:
- थेट निलंबन व फौजदारी कारवाई: जो अधिकारी किंवा ग्रामसेवक खोटा अहवाल सादर करेल (उदा. काम न करता काम झाल्याचे दाखवेल, कचरा उघड्यावर जाळेल), त्याच्यावर फसवणुकीची थेट निलंबनाची व फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे.
- अनिवार्य जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging): प्रत्येक तक्रारीचे निवारण झाल्यावर, वेळ आणि तारखेसह 'Before-After' फोटो पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य करावे.
- तक्रारदाराचे समाधान (No Auto-Close): जोपर्यंत तक्रारदार स्वतः 'OTP' टाकून किंवा 'माझे समाधान झाले आहे' असा अभिप्राय नोंदवत नाही, तोपर्यंत कोणतीही तक्रार सिस्टीमद्वारे आपोआप बंद (Auto-Closed) होऊ नये.
- स्वतंत्र ऑडिट कमिटी: सर्व 'निकाली काढलेल्या' तक्रारींचे त्रयस्थ समितीमार्फत (Third Party Audit) ऑडिट करण्यात यावे व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः जागेवर जाऊन पाहणी करावी.
- वरिष्ठांची जबाबदारी निश्चिती: वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जात असेल, तर केवळ पत्रांचा खेळ न खेळता, संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट दंडात्मक कारवाई व्हावी.
निष्कर्ष:
नांदेड जिल्ह्यातील बळीरामपूर ग्रामपंचायतीचे हे उदाहरण केवळ एक हिमनगाचे टोक आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात 'आपले सरकार' पोर्टलवरील हा सावळागोंधळ त्वरित थांबण्याची गरज आहे. कागदपत्रे रंगवून आणि खोटे अहवाल सादर करून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे दिवस आता संपले आहेत. नागरिक आता अत्यंत जागरूक झाले आहेत. जर या पोर्टलचा वापर केवळ अधिकाऱ्यांचे स्वतःचे 'पेंडन्सी रेकॉर्ड' सुधारण्यासाठी आणि 'कागदी घोडे नाचवण्यासाठी' होणार असेल, तर शासनाने यावर खर्च होणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी त्वरित थांबवावा. वेळखाऊ सरकार नको, तर खऱ्या अर्थाने पारदर्शक आणि 'काम करणारे आपले सरकार' हवे आहे!
मूळ कागदपत्रे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
No comments:
Post a Comment