संपादकीय: 'आयुष्मान भारत'चे संजीवनी कवच कागदावरच अडकणार का?

संपादकीय: 'आयुष्मान भारत'चे संजीवनी कवच कागदावरच अडकणार का?

केंद्र सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि गरिबांसाठी वरदान ठरणारी 'आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (PM-JAY) ही आरोग्याच्या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणारी योजना मानली जाते. परंतु, नांदेड जिल्ह्यातील तिची सद्यस्थिती पाहता ही योजना गरजूंपर्यंत पोहोचण्यात मोठे प्रशासकीय व तांत्रिक अडथळे येत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

आयुष्मान भारत योजना म्हणजे नेमके काय?

आयुष्मान भारत योजना ही जगातील सर्वात मोठी सरकारी अर्थसहाय्यित आरोग्य विमा योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू कुटुंबांना गंभीर आजारांच्या उपचारासाठी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे.

योजनेचे प्रमुख फायदे:

• ५ लाखांचे मोफत उपचार: पात्र कुटुंबाला दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत वैद्यकीय उपचार (कॅशलेस) मिळतात.
• कॅशलेस आणि पेपरलेस सेवा: नोंदणीकृत (Empaneled) सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये एकही रुपया न देता उपचार घेता येतात.
• १५०० हून अधिक आजारांवर उपचार: शस्त्रक्रिया, आयसीयू, कर्करोग (कॅन्सर), हृदयविकार, मज्जासंस्था (न्यूरोलॉजी) यांसारख्या गंभीर आजारांवर यातून मोफत उपचार उपलब्ध होतात.
• वय वंदना योजना (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी): ७० वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना (उत्पन्नाची अट न ठेवता) या योजनेअंतर्गत ५ लाख रुपयांचे विशेष आरोग्य कवच दिले जाते.

नांदेड जिल्ह्यातील वास्तव: ४४ टक्क्यांवरच मोहीम ठप्प!

अनेक फायदे असतानाही नांदेड जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार:

याचाच अर्थ जिल्ह्यातील तब्बल ५६ टक्के पात्र नागरिक आणि हजारो ज्येष्ठ नागरिक अजूनही या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत.

'सीएससी' (CSC) केंद्रांचा गोंधळ अन् उदासीनता

गावात आणि शहरी भागात आशा सेविका आणि आरोग्य मित्र घरोघरी जाऊन जनजागृती करत आहेत. परंतु, प्रत्यक्ष कार्ड तयार करण्याचे अधिकृत लॉगिन आणि अधिकार असलेल्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC / महा-ई-सेवा केंद्र) चालकांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

• आवश्यक सुविधा उपलब्ध असूनही अनेक लॉगिनधारक या कामात रस दाखवत नाहीत.
• कार्ड काढण्यासाठी नागरिकांना वारंवार चकरा माराव्या लागतात किंवा तांत्रिक अडचणींचे कारण सांगून माघारी पाठवले जाते.
• स्थानिक प्रशासनाकडून या केंद्रचालकांवर कोणताही कठोर पाठपुरावा किंवा उत्तरदायित्व (Accountability) निश्चित झालेले दिसत नाही.

पुढे काय करणे गरजेचे आहे? (दर्पणचे मत)

1. विशेष शिबिरांचे आयोजन: केवळ केंद्रचालकांच्या भरवशावर न राहता प्रत्येक ग्रामपंचायत, शाळा व नागरी भागात 'आयुष्मान कार्ड नोंदणी शिबिर' विशेष मोहिमेद्वारे राबवावे.
2. निष्क्रिय CSC केंद्रांवर कारवाई: जे केंद्रचालक कार्ड काढण्याच्या कामात टाळाटाळ करतात, त्यांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्यात यावेत.
3. नागरिकांनीही पुढे यावे: आपल्या हक्काच्या आरोग्य कवचासाठी पात्र नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह (आधार कार्ड, रेशन कार्ड) जवळच्या केंद्र किंवा सरकारी रुग्णालयात जाऊन आपले कार्ड त्वरित काढून घ्यावे.