पण ‘युरोप-चीन’ दौऱ्याचा खरा लाभ मातीशी नाळ असलेल्या शेतकऱ्याला मिळणार की भ्रष्टाचाराची वशिलेबाजी होणार?

महाराष्ट्रातील बळीराजाला जागतिक स्तरावरील प्रगत शेती तंत्रज्ञानाची ओळख करून देण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने वर्ष २०२६-२७ साठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना आता युरोप आणि चीनसारख्या शेती तंत्रज्ञानात आघाडीवर असणाऱ्या देशांचा अभ्यास दौरा करण्याची थेट संधी उपलब्ध झाली असून, यासाठी शासनाकडून प्रति शेतकरी तब्बल २ लाख रुपयांपर्यंतचे थेट अनुदान दिले जाणार आहे.

कृषी विभागाच्या ‘राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे’ या नावीन्यपूर्ण योजनेचे स्वागत सर्वच स्तरातून होत असले, तरी या योजनेच्या अंमलबजावणीवर आता अनेक गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, हमीभावाची वानवा, खतांची टंचाई आणि कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेत अडकलेल्या सामान्य व गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचणार का? की नेहमीप्रमाणे राजकीय वरदहस्त असलेले 'टाय-सूटवाले पुढारी' आणि कृषी अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील बगलबच्चेच या परदेश दौऱ्याची खिरापत वाटून घेणार? यावर आता नांदेडसह संपूर्ण मराठवाड्यात जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे.

१. परदेश अभ्यास दौरा: योजनेचे नेमके स्वरूप काय?

राज्यातील शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवणे, पाण्याचा काटेकोर वापर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय शेतमालाला योग्य स्थान मिळवून देणे हा या परदेश अभ्यास दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे.

• निवड झालेले देश: सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी युरोप आणि चीन या दोन प्रगत देशांची निवड कृषी विभागाने केली आहे.
• आर्थिक अनुदान: परदेशात जाऊन अभ्यास करण्यासाठी लागणाऱ्या एकूण विमान प्रवास, निवास व प्रशिक्षण खर्चाचा भार हलका करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत पात्र शेतकऱ्याला २ लाख रुपयांपर्यंतचे थेट अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात दिले जाणार आहे. उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याला किंवा लाभार्थीला स्वतः उभी करावी लागेल.

अभ्यासाचे प्रमुख विषय:

• अत्याधुनिक फलोत्पादन (Advanced Horticulture): कमी जागेत फळांची विक्रमी उत्पादकता घेण्याचे तंत्रज्ञान.
• संरक्षित शेती व सेंद्रिय शेती (Polyhouse & Organic Farming): कीटकनाशकांशिवाय उच्च दर्जाचे उत्पादन घेणे.
• ऑटोमेटेड सिंचन व्यवस्थापन (Automated Irrigation): पाण्यासोबतच थेट मुळांना खते देण्याची 'फर्टिगेशन' व 'ड्रिप'ची स्वयंचलित प्रणाली.
• काढणीपश्चात तंत्रज्ञान (Post-Harvest Management): फळे व भाज्या जास्त काळ ताज्या ठेवण्यासाठी आधुनिक कोल्ड स्टोरेज आणि प्रक्रिया युनिट्स.
• पॅकेजिंग, ग्रेडिंग व आंतरराष्ट्रीय निर्यात: चीन व युरोपियन युनियनच्या मानकांनुसार शेतमालाची प्रतवारी व ब्रँडिंग करणे.

२. पात्रता, निकष आणि अर्जाची पद्धत

कृषी विभागाने या दौऱ्यासाठी काही कडक निकष निश्चित केले आहेत. इच्छुक शेतकऱ्यांना खालील अटी पूर्ण कराव्या लागतील:

अर्ज कुठे व कसा करावा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करायचा आहे. ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर त्याची पोचपावती आणि आवश्यक कागदपत्रे संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात वेळेत जमा करावी लागतील.

३. शेतकऱ्यांची वर्गवारी: तीन श्रेणींमध्ये वाटप

योजनेचा समतोल राखण्यासाठी कृषी विभागाने जमीन धारणेनुसार शेतकऱ्यांची तीन प्रमुख श्रेणींमध्ये वर्गवारी केली आहे:

• अल्पभूधारक १ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले शेतकरी.
• अत्यल्पभूधारक १ ते २ हेक्टरपर्यंत शेती असलेले शेतकरी.
• बहुभूधारक २ हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असलेले बागायतदार किंवा मोठे शेतकरी.

शासकीय नियमांनुसार या वर्गवारीनुसारच निवड यादीचा प्राधान्यक्रम आणि अनुदान वाटपाचा कोटा निश्चित केला जाणार आहे.

४. गंभीर वास्तव: योजना कौतुकास्पद, पण सामान्य शेतकऱ्याचे काय?

कागदावर अत्यंत आकर्षक वाटणाऱ्या या योजनेच्या मुळाशी गेले असता अनेक कटू सत्ये समोर येतात. आज मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील सामान्य शेतकरी कोणत्या परिस्थितीतून जातोय, याचा विचार प्रशासनाने केला आहे का?

• पासपोर्टचा अडथळा: आजही ग्रामीण भागातील ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे पासपोर्ट नाही. पासपोर्ट काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे आणि पोलीस पडताळणीच्या जंजाळात सामान्य शेतकरी पडतच नाही. त्यामुळे आपोआपच गरीब शेतकरी या स्पर्धेतून बाहेर फेकला जातो.
• उर्वरित खर्चाचा भार: शासन २ लाख रुपयांचे अनुदान देईल; मात्र युरोप किंवा चीनच्या दौऱ्याचा प्रत्यक्ष खर्च ३.५० ते ५ लाख रुपयांपर्यंत जातो. वरचे दीड ते तीन लाख रुपये खिशातून भरणे खऱ्या गरजू आणि कोरडवाहू शेतकऱ्याला शक्य आहे का?
• मूळ समस्यांची उपेक्षा: गावात विजेचे भारनियमन, बोगस बियाणे, खतांचा काळाबाजार, सोयाबीन-कापसाला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी मिळणारा भाव आणि पीक विम्यासाठी होणारी पायपीट या मूलभूत समस्या सुटलेल्या नसताना 'फॉरेन टूर'चा घाट नेमका कोणासाठी, असा संतप्त सवाल शेतकरी संघटना विचारत आहेत.

५. भ्रष्टाचार आणि वशिलेबाजीचा जुनाच अनुभव: 'पांढरपेशा' शेतकऱ्यांची चांदी होणार?

यापूर्वीही कृषी विभाग, आत्मा (ATMA) किंवा फलोत्पादन अभियानांतर्गत जिल्हा, राज्य व परदेश अभ्यास दौरे आयोजित केले गेले आहेत. परंतु त्या दौऱ्यांचा इतिहास पाहिला तर खालील गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत:

• राजकीय पुढारी व अधिकाऱ्यांचे नातेवाईक: खऱ्या मातीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांऐवजी राजकीय पुढाऱ्यांचे पीए, नातेवाईक, कॉन्ट्रॅक्टर आणि केवळ कागदोपत्री शेतकरी दाखवलेले श्रीमंत व्यापारी या दौऱ्यांवर मौजमजा करण्यासाठी जातात.
• अभ्यास नाही, केवळ पर्यटन: परदेशात जाऊन शेतीचा अभ्यास करण्याऐवजी युरोपचे प्रेक्षणीय स्थळे फिरणे आणि खरेदी करणे यातच दौऱ्याचा वेळ वाया जातो. परत आल्यानंतर त्या तंत्रज्ञानाचा वापर आपल्या गावातील शेतकऱ्यांसाठी कसा केला, याचा कोणताही अहवाल (Follow-up Report) कृषी विभाग कधीही घेत नाही.
• लाचखोरी व एजंटशाही: महाडीबीटीवर अर्ज आल्यानंतर लॉटरी किंवा निवडीच्या प्रक्रियेत कृषी कार्यालयातील काही भ्रष्ट अधिकारी व एजंटकडून मर्जीतील लोकांचीच फाईल पुढे सरकवली जाते.

६. पारदर्शकतेसाठी प्रशासनाने काय नियोजन करणे गरजेचे आहे? (नांदेड दर्पणच्या सूचना)

जर शासनाला खरोखरच या योजनेतून शेतीत क्रांती घडवायची असेल, तर प्रशासनाने खालील पारदर्शक उपाययोजना तात्काळ अमलात आणल्या पाहिजेत:

1. १००% डिजिटल व लाईव्ह लॉटरी: निवड प्रक्रिया बंद खोलीत न होता, सर्व अर्जदार शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत युट्यूब व सोशल मीडियावर थेट प्रक्षेपणाद्वारे (Live Draw) पारदर्शक पद्धतीने व्हावी.
2. प्रत्यक्ष कामाचे मूल्यांकन: केवळ कागदावर ७/१२ असणारा नव्हे, तर ज्याने स्वतःच्या शेतात आधुनिक प्रयोग (उदा. ठिबक, गांडूळ खत, शेडनेट, प्रक्रिया उद्योग) केले आहेत, अशाच 'प्रमाणित प्रयोगशील शेतकऱ्यांची' शेतावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून निवड करावी.
3. परत आल्यानंतर 'शेतकरी कार्यशाळा' बंधनकारक: परदेश दौऱ्यावरून परत आलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या तालुक्यातील किमान ५०० इतर शेतकऱ्यांना युरोप-चीनमधील तंत्रज्ञानाचे मोफत प्रशिक्षण देणे आणि कार्यशाळा घेणे बंधनकारक केले पाहिजे. तसा बॉण्ड त्यांच्याकडून लिहून घ्यावा.
4. दौऱ्याचा आणि खर्चाचा 'सोशल ऑडिट' (Social Audit): कोणत्या जिल्ह्यातून कोणाची निवड झाली, त्यांचे शेतीतील योगदान काय आहे आणि त्यांना किती शासकीय निधी दिला, याची संपूर्ण यादी कृषी विभागाच्या पोर्टलवर जाहीर करावी.

शेती, अर्थकारण आणि ताज्या विश्लेषणासाठी वाचत राहा — www.nandeddarpan.in

(आपल्या प्रतिक्रिया खालील कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवा आणि ही बातमी प्रत्येक शेतकरी बांधवापर्यंत पोहोचवण्यासाठी नक्की शेअर करा!)