माळेगाव यात्रेसाठी ६ कोटींचा निधी मंजूर
माळेगाव यात्रेसाठी ६ कोटींचा निधी मंजूर; पण पै-पैचा हिशोब लागणार का? निधीच्या योग्य वापरासाठी जनतेने कुणाला आणि कसा विचारावा जाब?
माळेगाव (नांदेड): दक्षिण भारतात आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेल्या ऐतिहासिक माळेगावच्या खंडोबा यात्रा परिसराच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून ६ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे. आमदार प्रतापराव चिखलीकर यांनी यात्रेपूर्वी प्राधान्यक्रमाच्या कामांची अंदाजपत्रके (Estimates) तयार करून कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना प्रशासकीय यंत्रणेला दिल्या आहेत. स्वातंत्र्यदिनी पार पडलेल्या आढावा बैठकीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, तहसीलदार विठ्ठल परळीकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय गिरी, बीडीओ कुलकर्णी यांच्यासह लोकप्रतिनिधी आणि मंदिर ट्रस्टचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत अश्व बाजारातील रस्ते, पोलीस चौकीतील पायाभूत सुविधा, विश्रामगृहाचा विस्तार व पाणीपुरवठा, सभागृह आणि मानकर्यांच्या पालखी सोयी या विषयांवर चर्चा झाली. मात्र, दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी खर्च होऊनही यात्रेकरूंना मूलभूत समस्यांचा सामना का करावा लागतो? हा गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे ६ कोटींच्या निधीचा योग्य विनियोग आणि कामाचा दर्जा राखण्यासाठी जनतेने सतर्क राहणे गरजेचे आहे.
१. प्रस्तावित विकासकामांचा आराखडा काय आहे?
- अश्व बाजारातील रस्ते: दक्षिण भारतातील प्रसिद्ध जनावरांच्या बाजारासाठी कायमस्वरूपी व नियोजनबद्ध रस्त्यांचे बांधकाम.
- पायाभूत सुविधा व पाणी: शासकीय विश्रामगृहाचा विस्तार, कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा यंत्रणा आणि भाविकांसाठी स्वतंत्र सभागृह.
- सुरक्षा व मानकरी सुविधा: पोलीस चौकीचे आधुनिकीकरण आणि खंडोबारायाच्या पालखी सोहळ्यातील मानकर्यांसाठी विशेष सोयी-सुविधा.
२. मागील अनुभव काय सांगतो? जनतेने सतर्क का राहावे?
- तात्पुरती कामे आणि निधीचा अपव्यय: दरवर्षी यात्रेच्या तोंडावर घाईगडबडीत तात्पुरते खडीकरण किंवा डांबरीकरण केले जाते आणि यात्रा संपताच रस्ते उखडतात.
- गुणवत्तेचा अभाव: शासकीय अंदाजपत्रकानुसार कामाचा दर्जा राखला न जाता निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले जाते.
- सार्वजनिक पैशांची जबाबदारी: हा निधी सर्वसामान्य जनतेच्या करातून आलेला आहे, त्यामुळे प्रत्येक रुपयाचा योग्य विनियोग होणे हा जनतेचा हक्क आहे.
३. जनतेने जाब कोणाला विचारावा? जबाबदार कोण?
१) बांधकाम विभाग (PWD) व जि.प. अभियंते: कामाचे तांत्रिक अंदाजपत्रक (DPR) तयार करणे आणि प्रत्यक्ष कामाचा दर्जा तपासणे ही कार्यकारी अभियंता व उपअभियंत्यांची कायदेशीर जबाबदारी असते. काम निकृष्ट झाल्यास थेट अभियंत्यांवर कारवाईची मागणी केली पाहिजे.
२) स्थानिक प्रशासन (तहसीलदार / बीडीओ / नगरपंचायत): निधीचे नियोजन, प्रशासकीय मंजुरी आणि कामांवर स्थानिक पातळीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी यांची असते.
३) कंत्राटदार (Contractors): कामात निकृष्ट साहित्य वापरणाऱ्या किंवा मुदतीत काम पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा जाब विचारला पाहिजे.
४) लोकप्रतिनिधी: केवळ निधी मंजूर करून श्रेय घेणे पुरेसे नसून, त्या निधीतून शाश्वत व दर्जेदार कामे होत आहेत की नाही यावर लक्ष ठेवणे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे.
४. पारदर्शकतेसाठी नागरिकांनी काय करावे?
- माहिती फलकाची मागणी: कामाच्या ठिकाणी कामाचे नाव, मंजूर रक्कम, कंत्राटदाराचे नाव, कामाची मुदत आणि हमी कालावधी दर्शवणारा 'माहिती फलक' (Display Board) लावला आहे का, हे तपासावे.
- माहितीचा अधिकार (RTI): कामाचे मूळ अंदाजपत्रक, साहित्याची गुणवत्ता व लॅब टेस्टिंग रिपोर्ट माहितीच्या अधिकारात मागवून तपासणी करावी.
- सोशल ऑडिट व तक्रार: काम निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याचे दिसल्यास त्याचे फोटो/व्हिडिओ काढून थेट जिल्हाधिकारी (Collector) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्याकडे लेखी तक्रार नोंदवावी.
No comments:
Post a Comment