पाण्यासाठी 'शोले' स्टाईल आंदोलन! नांदेड दर्पण
मूलभूत गरजांसाठीही संघर्षाची वेळ का? प्रशासनाचे अपयश आणि जागृत तरुणाईचा लढा
नांदेड (Nanded Darpan News): आपण एकीकडे प्रगतीची आणि विकासाची मोठी स्वप्ने पाहत आहोत, पण दुसरीकडे आजही ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी आणि वीज यांसारख्या मूलभूत गरजा मिळवण्यासाठी जनतेला आपला जीव धोक्यात घालून लढावे लागत आहे. प्रशासनाची उदासीनता आणि लालफीतशाही यामुळे जनतेचे प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच गंभीर होत आहेत. अशाच एका जीवघेण्या प्रशासकीय अनास्थेचा पर्दाफाश मुखेड तालुक्यातील चांडोळा गावात झाला आहे.
पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र डीपी (रोहित्र) मिळावा, या साध्या आणि रास्त मागणीसाठी चांडोळा गावातील चार युवकांना चक्क मोबाईल टॉवरवर चढून 'शोले' स्टाईल आंदोलन करावे लागले. या घटनेने "प्रशासन नेमके कुठे झोपले आहे आणि जनतेने आपल्या हक्कांसाठी आणखी किती संघर्ष करायचा?" हा ज्वलंत प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे.
📍 नेमके काय घडले चांडोळा गावात?
मागील १५ दिवसांपासून कृषी वीज जोडणी बंद असल्याने चांडोळा गावातील पाणीपुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाला होता. पाण्यासाठी ग्रामस्थांची मोठी गैरसोय होत होती. यावर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र रोहित्र (डीपी) देण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली होती.
- प्रशासनाकडून दुर्लक्ष: युवा आंदोलकांनी या प्रश्नी ७ ऑगस्ट रोजी महावितरण कार्यालयाकडे रीतसर निवेदन दिले होते. मात्र, महावितरणकडून त्याची कोणतीही दखल घेतली गेली नाही.
- शोले स्टाईल आंदोलन: प्रशासनाच्या या बेपर्वाईला कंटाळून गुरुवारी सकाळी १० च्या सुमारास नारायण पाटील, मनोज बोईनर, गजानन देवकते आणि गोविंद गायकवाड या चार युवकांनी थेट मोबाईल टॉवरवर चढून आंदोलन सुरू केले.
- ६ तास थरार: हे आंदोलन तब्बल सहा तास चालले. विशेष म्हणजे, युवा आंदोलक नारायण पाटील यांनी टॉवरच्या सर्वोच्च भागावर तिरंगा ध्वज फडकवत प्रशासनाचा निषेध नोंदवला. सुरक्षेची काळजी म्हणून या युवकांनी पायात बूट आणि हातमोजे घातले होते.
❓ प्रशासन कुठे कमी पडते?
निवेदने देऊन, अर्ज फाटे करूनही जर सरकारी कार्यालयातून जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक होत नसेल, तर सर्वसामान्यांनी न्याय मागायचा कोणाकडे? जेव्हा एखादा तरुण टॉवरवर चढतो, तेव्हाच प्रशासनाला जाग का येते? कोणत्याही समस्येचे गांभीर्य तोवर प्रशासनाला का समजत नाही, जोवर एखादा नागरिक टोकाचे पाऊल उचलत नाही? चांडोळा गावची ही घटना प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर एक मोठी चपराक आहे. ग्रामपंचायतीचे अधिकारी आणि महावितरण यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आणि कार्यवाहीतील दिरंगाई यामुळेच ही वेळ गावकऱ्यांवर आली.
💬 "प्रस्ताव मिळताच नवीन वीज डीपी बसवू"
"ग्रामपंचायतीने महावितरणकडे लेखी प्रस्ताव दिल्यास, तो वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवून डीपीडीसी (DPDC) निधीतून नवीन डीपी बसविण्यात येईल."
- महेश गट्टूवार, उपविभागीय अभियंता, महावितरण🔥 आपले हक्क आणि तरुणाईची जागृती!
आजच्या तरुणाईने चांडोळा गावातील या चार युवकांकडून प्रेरणा घेण्याची गरज आहे. पाणी, वीज, रस्ते, आणि शिक्षण या आपल्या मूलभूत गरजा नाहीत, तर ते आपले हक्क आहेत! हे हक्क कोणी आपल्याला भीक म्हणून देत नाही, तर त्यासाठी व्यवस्थेशी भिडण्याची ताकद तरुणांमध्ये असली पाहिजे.
- तरुणांनो जागे व्हा: केवळ सोशल मीडियावर व्यक्त होण्यापेक्षा, गावाच्या आणि समाजाच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरून, व्यवस्थेला जाब विचारण्याची हिंमत युवकांनी दाखवली पाहिजे.
- अन्यायाविरुद्ध लढा: जोपर्यंत आपण गप्प बसू, तोपर्यंत प्रशासन आपल्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत राहील. स्वतःच्या हक्कांसाठी लढायला शिकले पाहिजे, हेच या आंदोलनाने दाखवून दिले आहे.
✅ अखेर लढ्याला यश
सहा तासांच्या या तणावपूर्ण आंदोलनानंतर अखेर प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले. उपविभागीय अभियंता महेश गट्टूवार यांनी घटनास्थळी धाव घेत, ग्रामपंचायतीच्या प्रस्तावानुसार वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवून नवीन डीपी देण्याचे लेखी आश्वासन दिले. या लेखी आश्वासनानंतरच युवकांनी आपले आंदोलन मागे घेतले.
चांडोळा गावातील युवकांनी हे सिद्ध केले आहे की, जर अन्याय होत असेल आणि प्रशासन दाद देत नसेल, तर आपल्या हक्कासाठी प्रखर लढा उभारण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
📢 नांदेड जिल्ह्यातील अशाच ताज्या, निर्भीड आणि जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणाऱ्या बातम्यांसाठी 'नांदेड दर्पण' ला नक्की भेट द्या.

No comments:
Post a Comment