स्थान: नांदेड / विशेष प्रतिनिधी • नांदेड दर्पण (nandeddarpan.in) - बातमीपत्र / विशेष वृत्त

बळीरामपूर ग्रामपंचायतीत कचरा, नाली आणि रस्त्यांच्या खर्चाबाबत माहिती अधिकारात टाळाटाळ; ऑनलाईन अर्जावर ‘शाखेत येऊन भेटा’ असा शेरा मारून तक्रारी बंद!

बळीरामपूर ग्रामपंचायतीचा गंभीर प्रकार:

बळीरामपूर ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांनी गावातील कचरा व्यवस्थापन, नाल्यांची सफाई आणि रस्त्यांच्या कामांवर झालेल्या खर्चाबाबत माहिती अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत माहिती मागवली होती.

मात्र, माहिती देण्याऐवजी किंवा ई-मेलवर कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याऐवजी ‘संबंधित विभागात/शाखेत येऊन भेटा’ असा मोघम शेरा मारून अर्जाचा निपटारा केला जात आहे आणि तक्रारी बंद केल्या जात आहेत. ई-मेल ही सुविधा नागरिकांचा वेळ आणि त्रास वाचवण्यासाठी आहे, परंतु प्रशासनाकडून चालढकल करून पारदर्शकतेलाच केराची टोपली दाखवली जात आहे.

अशा वेळी सर्वसामान्य नागरिकांनी काय करावे?

जर ग्रामपंचायत स्तरावर माहिती दिली जात नसेल किंवा अर्ज चुकीच्या कारणास्तव बंद केला जात असेल, तर नागरिकांनी खालीलप्रमाणे कायदेशीर मार्ग वापरावा:

• प्रथम अपील (First Appeal) दाखल करा: RTI चा अर्ज फेटाळल्यास किंवा ३० दिवसांत योग्य माहिती न मिळाल्यास, तात्काळ गट विकास अधिकारी (BDO - पंचायत समिती) यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल करा.
• द्वितीय अपील (Second Appeal): प्रथम अपिलातही न्याय न मिळाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे (State Information Commission) द्वितीय अपील करा. माहिती अधिकाऱ्याने जाणीवपूर्वक माहिती लपवली असल्यास त्यांना दरदिवशी २५0 रुपये दंडाची तरतूद आहे.
• वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार: मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO, जिल्हा परिषद नांदेड) आणि मुख्यमंत्र्यांच्या ‘आपले सरकार’ portal वर तक्रार नोंदवून अर्जावर असा शेरा मारणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी करा.

माहिती अधिकार (RTI) म्हणजे काय? - सविस्तर मार्गदर्शक

माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (Right to Information Act) हा भारतातील प्रत्येक नागरिकाला प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी दिलेला एक अत्यंत शक्तिशाली अधिकार आहे. सरकारी कार्यालये, महापालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींमधील कामांची माहिती, खर्चाचा तपशील, बिले व कागदपत्रे मिळवण्याचा हक्क नागरिकांना आहे.

RTI अर्ज कसा, कुठे आणि कधी करावा?

• अर्ज कुठे करावा? ग्रामपंचायतीच्या माहितीसाठी 'जन माहिती अधिकारी' (साधारणपणे ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकारी) यांच्या नावाने अर्ज करावा.
• अर्जाची पद्धत:
  • ऑफलाईन: साध्या कागदावर अर्ज लिहून किंवा टाईप करून, १० रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प किंवा आयपीओ (IPO) जोडून ग्रामपंचायतीत जमा करा व पोचपावती (Receipt) घ्या.
  • ऑनलाईन: महाराष्ट्रासाठी rtionline.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करता येतो.
• माहिती मिळण्याची मुदत: अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. (जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याशी संबंधित माहिती असल्यास ४८ तासांत).
• अपील प्रक्रिया:
  • प्रथम अपील: ३० दिवसांत माहिती न मिळाल्यास किंवा 'शाखेत येऊन भेटा' असा चुकीचा शेरा दिल्यास पुढील ३० दिवसांच्या आत पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांकडे (BDO) प्रथम अपील करा.
  • द्वितीय अपील: प्रथम अपिलाच्या निर्णयानंतर समाधान न झाल्यास ९० दिवसांच्या आत राज्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील करता येते.

नांदेड दर्पणचे आवाहन: लोकशाहीत जनता हीच मालक आहे. ग्रामपंचायतीने जनतेच्या करातून झालेल्या खर्चाचा हिशोब पारदर्शकपणे दिलाच पाहिजे. बळीरामपूरसह जिल्ह्यातील इतर सर्व ग्रामपंचायतींमधील अपारदर्शक कारभाराविरोधात नागरिकांनी माहिती अधिकाराचा शस्त्रासारखा वापर करून जागृत राहणे गरजेचे आहे!