नांदेड महापालिकेचा मोठा मास्टरस्ट्रोक: आता शहरातील पथदिवे अन् पाणीपुरवठा चालणार ‘सोलर एनर्जी’वर; वर्षाला वाचणार तब्बल ३० कोटी!

नांदेड: ऐतिहासिक आणि मराठवाड्याची महत्त्वाची बाजारपेठ असलेल्या नांदेड शहराच्या विकासाला आता पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणारी नवी दिशा मिळत आहे. नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेने (NWCMC) आपल्या आर्थिक तिजोरीवरील प्रचंड ताण कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना अखंड सेवा देण्यासाठी एक ऐतिहासिक व अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. महापालिकेचा दरमहा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च गिळंकृत करणाऱ्या पथदिवे (Street Lights) आणि पाणीपुरवठा यंत्रणेला (Water Supply System) आता थेट ‘सौर ऊर्जेवर’ (Solar Energy) रूपांतरित करण्याचा महाप्रकल्प आखण्यात आला आहे.

सुमारे ७८ कोटी रुपये खर्चाचा १५ मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प महापालिकेकडून प्रस्तावित करण्यात आला असून, यामुळे महापालिकेची वार्षिक तब्बल ३० कोटी रुपयांची वीजबिल बचत होणार आहे. याशिवाय भूमिगत जलवाहिन्यांमधील गळती (Leakages) शोधण्यासाठी ९ कोटी रुपयांचे अत्याधुनिक 'रोबोटिक यंत्र' खरेदी करणे आणि मार्च महिन्यापासून नांदेडकरांना दररोज पाणीपुरवठा करणे यासारख्या तीन मोठ्या लोककल्याणकारी योजनांची घोषणा महापालिका आयुक्त महेशकुमार डोईफोडे यांनी केली आहे.

१. आर्थिक संकट ते स्वावलंबनाचा मार्ग: नेमकी पार्श्वभूमी काय?

गेल्या काही वर्षांपासून नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेला उत्पन्न आणि वाढता खर्च यांचा ताळमेळ बसवताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत आणि शहराच्या वाढत्या विस्तारामुळे पायाभूत सुविधांवर होणारा प्रचंड खर्च यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा ताण येत होता.

नांदेड शहराला दररोज लाखो लिटर पाणी उपसा करून शुद्ध करणे, ते विविध जलकुंभांमध्ये चढवणे आणि लाखो घरांपर्यंत पोहोचवणे यासाठी महाकाय विद्युत पंपांची गरज भासते. त्याचबरोबर शहराच्या मुख्य रस्त्यांपासून गल्लीबोळांपर्यंत रात्रभर लखलखणारे पथदिवे सुरू ठेवण्यासाठी महापालिकेला दरमहा कोट्यवधींची वीज लागते.

• सध्याचे महापालिकेचे वीजबिल: आजघडीला नांदेड महापालिकेला पथदिवे आणि पाणीपुरवठ्याच्या वीज वापरापोटी मासिक किमान अडीच कोटी (२.५ कोटी) रुपयांचे वीजबिल महावितरणला भरावे लागते.
• वार्षिक खर्च: वर्षाकाठी हाच खर्च ३० ते ३२ कोटी रुपयांच्या घरात जातो.
• नवा मार्ग: महापालिकेने हा अवाढव्य खर्च कायमस्वरूपी कमी करण्यासाठी आणि पारंपरिक विजेवरील अवलंबित्व संपवण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जेचा (सौर ऊर्जा) मार्ग निवडला आहे.

२. बोंढार भागात १५ मेगावॅटचा भव्य सोलर पार्क: ७८ कोटींचा आराखडा

नांदेड महापालिकेला लागणाऱ्या विजेची एकूण मागणी साधारणपणे १५ मेगावॅट एवढी आहे. ही गरज लक्षात घेऊनच महापालिकेने पूर्ण १५ मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला आहे.

• प्रकल्पाचे ठिकाण: हा १५ मेगावॅटचा मुख्य प्रकल्प नांदेडजवळील बोंढार भागात मनपाच्या जागेवर उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
• प्रकल्पाचे बजेट: या प्रकल्पासाठी सुमारे ७८ कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित करण्यात आले आहे.
• शासकीय मंजुरी: हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे (UDD) अधिकृतपणे सादर करण्यात आला आहे.
• फायदा: प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर शहराचे सर्व मुख्य पथदिवे आणि पाणी उपसा केंद्रांचे संचलन पूर्णपणे या सौर ऊर्जेवर होईल. वीजबिलापोटी जाणारे ३० कोटी रुपये थेट वाचतील.

◆ सात वेगवेगळ्या ठिकाणी २ मेगावॅटचे रुफटॉप व विकेंद्रित प्रकल्प

मुख्य बोंढार प्रकल्पाव्यतिरिक्त महापालिकेने शहरातील वेगवेगळ्या ७ शासकीय व मोक्याच्या ठिकाणी एकूण २ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा युनिट्स उभारण्याचे नियोजन केले आहे. या विकेंद्रित प्रकल्पासाठी १० कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले असून, जेथे सौर ऊर्जा निर्माण होईल, त्याच इमारतीमध्ये/परिसरात ती त्वरित वापरली जाईल (On-site consumption), ज्यामुळे पारेषण नुकसान (Transmission Loss) टळेल.

३. पाण्याचे लिकेजेस शोधण्यासाठी आता ‘रोबोट’ उतरणार: ९ कोटींचे बजेट

नांदेडकरांसाठी दुसरी अत्यंत क्रांतिकारी बातमी म्हणजे जलवाहिन्यांमधील लिकेज शोधण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर! अनेक वर्षांपासून जुन्या झालेल्या जलवाहिन्यांमधून पाणी गळती होणे आणि त्यातून नागरिकांच्या नळांना दूषित किंवा घाण पाणी येणे यावर मनपाने हायटेक उपाय शोधला आहे.

• रोबोटिक यंत्राचा वापर: पाणीपुरवठा वाहिन्यांमधील सूक्ष्म लिकेजेस व बिघाड शोधण्यासाठी महापालिका रोबोटिक यंत्र (Robotic Pipeline Inspection Camera System) खरेदी करणार आहे.
• प्रकल्पाचा खर्च व स्वरूप: यासाठी ९ कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले असून, या यंत्राची खरेदी व संचलन ३ वर्षांसाठी एका तज्ज्ञ खाजगी एजन्सीमार्फत केले जाईल.
• रस्त्यांची अवाजवी तोडफोड थांबणार: आता रोबोट पाईपलाईनच्या आत जाऊन थेट लिकेजचा अचूक पॉईंट (GPS Location) देईल. त्यामुळे फक्त तेवढाच रस्ता फोडून दुरुस्ती करणे शक्य होईल.
• दूषित पाण्याचा प्रश्न मिटणार: जलवाहिनीतील गळतीमुळे ड्रेनेजचे पाणी पिण्याच्या पाण्यात मिसळण्याचे प्रकार रोखले जातील आणि नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळेल.

४. मार्चपासून नांदेडकरांना दररोज पाणीपुरवठा: 'अमृत-२' चा दिलासा

सध्या नांदेड शहरातील बहुतांश भागांत दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘अमृत योजना टप्पा-२’ (AMRUT 2.0) अंतर्गत सुरू असलेली पाणीपुरवठा वितरण जाळ्याची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत. हे काम पूर्ण होताच येत्या मार्च महिन्यापासून नांदेडकरांना टप्प्याटप्प्याने 'दररोज पाणीपुरवठा' सुरू केला जाणार आहे. नांदेडच्या दक्षिण भागात पुढील दोन महिन्यांतच प्रायोगिक तत्त्वावर याची सुरुवात होण्याची दाट शक्यता आहे.

५. नांदेडकरांसाठी या तीन निर्णयांचे महत्त्व काय? (तक्ता)

६. संपादकीय मत: ‘स्मार्ट आणि ग्रीन नांदेड’च्या दिशेने टाकलेले पाऊल

नांदेड महापालिकेचा हा पुढाकार संपूर्ण महाराष्ट्रातील इतर 'ड' आणि 'क' वर्ग महापालिकांसाठी दिशादर्शक ठरणारा आहे. महापालिकांचे बजेट अनेकदा वीजबिल, पगार आणि देखभालीमध्येच खर्ची पडते. जर सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वार्षिक ३० कोटींची बचत झाली, तर तो निधी शहरातील उद्याने, स्वच्छता, दर्जेदार रस्ते आणि शाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरता येईल. आता गरज आहे ती या सर्व प्रस्तावांना राज्य शासनाकडून तातडीने मंजुरी मिळवून प्रत्यक्ष कामाला युद्धपातळीवर सुरुवात करण्याची!