प्रशासन झोपले आहे का? २५० कोटी खर्चूनही नांदेडात कचऱ्याचे साम्राज्य; भ्रष्ट कारभाराने जनतेची दिशाभूल!

नांदेड (नांदेड दर्पण न्यूज): शहरात सर्वत्र कचऱ्याचे ढिगारे साचले असून, रोगराईचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत महानगरपालिकेचे प्रशासन नक्की झोपले आहे का, असा संतप्त सवाल आता नांदेडकर विचारू लागले आहेत. 'अमृत' कंत्राटांतर्गत कचरा संकलनासाठी पाच वर्षांत तब्बल २५० कोटी रुपयांची (वर्षाला ५० कोटी) उधळपट्टी केली जात असतानाही, शहराला कचऱ्याच्या विळख्यातून सोडवण्यात हे प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.

दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी खर्च होऊनही सर्वसामान्यांच्या वस्त्या कचऱ्याच्या विळख्यात; तक्रार करणाऱ्या नागरिकांवरच कारवाईचा बडगा उगारून प्रशासनाकडून दडपशाही सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.

📍 कागदोपत्री सफाई आणि भ्रष्ट अधिकारी

सध्या शहरात जी काही स्वच्छता दिसत आहे, ती केवळ 'कागदोपत्री सफाई' ठरत आहे. कागदावर दररोज ३५० टन कचरा संकलनाचा आणि शेकडो वाहने व कर्मचाऱ्यांचा दावा केला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात ही तत्परता फक्त व्हीआयपी वस्त्या आणि मुख्य रस्त्यांपुरतीच मर्यादित आहे.

• उपनगरांवर अन्याय: सिडको, हडको, वाघाळा, जयभीमनगर, लेबर कॉलनी यांसारख्या सर्वसामान्यांच्या वस्त्या आणि उपनगरांवर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.
• अभद्र युती: 'हरित ब्रँड'चा खोटा गाजावाजा करून भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांच्या युतीकडून केवळ जनतेची दिशाभूल सुरू आहे.
• डम्पिंग ग्राउंडची दुर्गंधी: डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपल्याने तीन-तीन किलोमीटरपर्यंत दुर्गंधी पसरली असून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

📍 तक्रारीला कवडीचीही किंमत नाही!

सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे या व्यवस्थेत आता सर्वसामान्यांच्या तक्रारीला कवडीचाही अर्थ उरलेला नाही. वजीराबाद भागात कचरा उचलला जात नसल्याची तक्रार करणाऱ्या एका स्थानिक व्यावसायिकाची समस्या सोडवण्याऐवजी, उलट त्यालाच ५०० रुपयांचा दंड ठोठावून प्रशासनाने आपल्या दडपशाहीचा आणि हुकूमशाहीचा नमुना दाखवून दिला आहे.

📢 नांदेडकरांना जाहीर आवाहन!

जागे व्हा नांदेडकरांनो! आपण प्रामाणिकपणे भरलेल्या कराच्या पैशातून हे २५० कोटी रुपयांचे महाकाय टेंडर दिले गेले आहे. केवळ कागदावर कामे दाखवून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणाऱ्या या भ्रष्ट प्रशासनाला आणि अधिकाऱ्यांना आता जाब विचारण्याची वेळ आली आहे.

ही व्यवस्था स्वतःहून सुधारणार नाही. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभाराविरुद्ध, दडपशाहीविरुद्ध आणि कचऱ्याच्या या साम्राज्याविरुद्ध आता नागरिकांनीच एकत्र येणे गरजेचे आहे. या संपूर्ण कचरा कंत्राटाचे त्रयस्थ संस्थेकडून (Third-Party Audit) ऑडिट झालेच पाहिजे आणि दोषींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, यासाठी आपला आवाज बुलंद करा!