विष्णुपूरी पूल दुर्घटनेचा धसका: वारंगा-लोहा-चाकूर महामार्गावरील १६ उड्डाणपुलांचे होणार स्ट्रक्चरल ऑडिट
विष्णुपूरी पूल दुर्घटनेचा धसका: वारंगा-लोहा-चाकूर महामार्गावरील १६ उड्डाणपुलांचे होणार स्ट्रक्चरल ऑडिट; IIT मुंबईची तज्ज्ञ चमू करणार कसून तपासणी!
विशेष प्रतिनिधी | नांदेड दर्पण डिजिटल डेस्क (nandeddarpan.in)
नांदेड:
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१ वरील नांदेड-लोहा मार्गावर असलेल्या विष्णुपूरी उड्डाणपुलाचा काही भाग अचानक कोसळल्याच्या गंभीर घटनेने संपूर्ण यंत्रणा हादरली आहे. या दुर्घटनेचा मोठा धसका घेत नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (NHAI) आता या संपूर्ण महामार्गावरील सुरक्षा तपासणीचा मोठा निर्णय घेतला आहे. वारंगा-लोहा ते चाकूर या १३० किलोमीटर लांबीच्या महामार्गावरील सर्व १६ उड्डाणपुलांचे गुणवत्ता ऑडिट (Structural Safety Audit) थेट आयआयटी (IIT) मुंबईच्या तज्ज्ञ प्राध्यापकांच्या चमूमार्फत केले जाणार आहे.
या कामाच्या तपासणीसाठी 'एनएचएआय'ने आयआयटी मुंबईकडे २३ लाख रुपयांचे शुल्कही वर्ग केले असून लवकरच ही तज्ज्ञ चमू प्रत्यक्ष जागेवर दाखल होऊन तपासणी सुरू करणार आहे.
१. विष्णुपूरी उड्डाणपुलाच्या कामात निकृष्ट दर्जा अन् तडजोड उघड!
नांदेड-लोहा मार्गावरील विष्णुपूरी येथील पुलाचा काही भाग ९ जुलै २०२६ रोजी अचानक कोसळला होता. या घटनेच्या चौकशीसाठी एनएचएआयच्या दिल्लीतील तज्ज्ञ समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करून आपला अहवाल सादर केला आहे:
पाणी झिरपले अन् भराव भुसभुशीत झाला: तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार, पुलाखाली पाणी झिरपल्याने आणि वापरलेले मटेरियल अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असल्याने भराव भुसभुशीत होऊन पुलाचा भाग ढासळला.
कंपनीचा हास्यास्पद दावा: धक्कादायक बाब म्हणजे, कामातील स्वतःचा दोष लपवण्यासाठी कंत्राटदार 'केटीआयएल' (KTIL) कंपनीच्या स्थानिक व्यवस्थापनाने हा पूल ‘भूकंपामुळे खचला’ असा अजब आणि हास्यास्पद दावा केला होता. मात्र तज्ज्ञांच्या अहवालाने हा दावा पूर्णपणे फेटाळत कामात निकृष्ट दर्जाची तडजोड झाल्याचा ठपका ठेवला आहे.
२. कंत्राटदार 'केटीआयएल' कंपनीवर काळ्या यादीची टांगती तलवार!
वारंगा-लोहा-चाकूर या महामार्गाचे बांधकाम सुरुवातीला एका 'एमईपी' कंपनीकडे होते. मात्र त्या कंपनीने अर्ध्यातच काम सोडल्यामुळे हे काम इंदूर येथील गर्ग यांच्या 'केटीआयएल' (KTIL) कंपनीला सोपवण्यात आले होते.
कारणे दाखवा नोटीस जारी: दिल्लीतील तज्ज्ञांच्या अहवालानंतर एनएचएआयने केटीआयएल कंपनीला अधिकृत नोटीस बजावली आहे.
एक वर्षासाठी ब्लॅकलिस्टची कारवाई: कंपनीचे लेखी उत्तर आल्यानंतर समाधानकारक खुलासा न मिळाल्यास केटीआयएल कंपनीला किमान एका वर्षासाठी काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्याची कठोर कारवाई प्रस्तावित आहे.
सध्या पडलेल्या विष्णुपूरी पुलाच्या भागाचे पुनर्बांधकाम अत्यंत दर्जेदार पद्धतीने नव्याने सुरू आहे.
३. १,५०० कोटींचे बजेट; ९८% काम पूर्ण, पण सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर!
| प्रकल्प तपशील | सद्यस्थिती व आकडेवारी |
| महामार्गाचे नाव | राष्ट्रीय महामार्ग ३६१ (वारंगा-लोहा ते चाकूर) |
| एकूण लांबी | १३० किलोमीटर |
| प्रकल्पाचे बजेट | १ हजार ५०० कोटी रुपये |
| झालेले काम | ९८% पूर्ण (अवघे थोडे काम शिल्लक) |
| तपासले जाणारे पूल | एकूण १६ उड्डाणपूल (Flyovers/Bridges) |
| ऑडिट संस्था | आयआयटी मुंबई (IIT Bombay) |
| ऑडिट फी | ₹२३ लाख (NHAI कडून अदा) |
९८% काम पूर्ण झाले असताना आणि १५०० कोटींचा चुराडा झालेला असताना जर उद्घाटनाआधीच उड्डाणपूल खचत असतील, तर प्रवाशांच्या जीवाशी थेट खेळ खेळला जात आहे का? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. यामुळेच संपूर्ण १६ पुलांचे ऑडिट पूर्ण झाल्याशिवाय महामार्ग सुरक्षित मानला जाणार नाही.
४. प्रकल्प संचालक महेश पाटील यांचे अधिकृत वक्तव्य:
"विष्णुपूरी येथील पुलाचा भाग कोसळण्यामागे कामात वापरण्यात आलेल्या मटेरियलच्या गुणवत्तेत तडजोड केल्याचे तज्ज्ञांना प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. कंपनीच्या स्थानिक नियुक्त यंत्रणेने हा गैरप्रकार करून गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केले. मात्र आता या पुलाचे काम नव्याने आणि अत्यंत दर्जेदार पद्धतीने केले जात आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी संपूर्ण १६ पुलांचे आयआयटी मुंबईकडून ऑडिट करून घेतले जाईल."
— महेश पाटील, प्रकल्प संचालक, एनएचएआय, नांदेड.
५. नांदेड-देगलूर महामार्गाचा 'डीपीआर' कामाला गती!
एनएचएआय नांदेड सध्या आणखी दोन मोठ्या प्रकल्पांवर वेगाने काम करत आहे:
नांदेड ते देगलूर ग्रीनफिल्ड महामार्ग: या ८१ किलोमीटर लांबीच्या नव्या ग्रीनफिल्ड मार्गाचा 'डीपीआर' (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्याचे काम भोपाळ येथील एल. एन. मालवीय कंपनीला सोपवण्यात आले आहे.
लातूर शहराचा रिंगरोड: लातूर शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी रिंगरोडचा डीपीआर तयार करण्याचा प्रस्तावही अंतिम टप्प्यात आहे.
६. संपादकीय मत: कंत्राटदारांच्या नफेखोरीवर कारवाईचा हातोडा कधी?
रस्ते आणि उड्डाणपूल हे विकासाचे महामार्ग असतात, मृत्यूचे सापळे नव्हे! १५०० कोटींच्या भव्य प्रकल्पात निकृष्ट मटेरियल वापरून पाण्याचा निचरा न होणे आणि पुलाचा भराव वाहून जाणे ही निव्वळ तांत्रिक चूक नसून थेट भ्रष्टाचार आहे. आयआयटी मुंबईच्या अहवालात ज्या ज्या अधिकाऱ्यांची आणि कंत्राटदारांची मिलीभगत आढळेल, त्यांच्यावर केवळ ब्लॅकलिस्टची कारवाई न करता थेट गुन्हे दाखल व्हायला हवेत, हीच नांदेडकरांची रास्त अपेक्षा आहे.
महामार्ग, विकासकामे आणि शोध पत्रकारितेसाठी वाचत राहा — www.nandeddarpan.in
(आपल्या परिसरातील रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत आपले काय मत आहे? खालील कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा आणि बातमी शेअर करा!)
No comments:
Post a Comment