रेशनच्या काळ्याबाजाराला मोठा चाप: धान्याचा थेट मेसेज आता लाभार्थ्यांच्या मोबाईलवर; नांदेड जिल्ह्यातील ४ लाख शिधापत्रिकाधारक लिंक!
रेशनच्या काळ्याबाजाराला मोठा चाप: धान्याचा थेट मेसेज आता लाभार्थ्यांच्या मोबाईलवर; नांदेड जिल्ह्यातील ४ लाख शिधापत्रिकाधारक लिंक!
विशेष प्रतिनिधी | नांदेड दर्पण डिजिटल डेस्क (nandeddarpan.in)
नांदेड: सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (PDS) पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गोरगरिबांच्या वाट्याच्या धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने मोठे पाऊल उचलले आहे. 'महापीडीएस-एस' (MahaPDS-S) प्रणालीद्वारे आता जिल्ह्यातील शिधापत्रिकाधारकांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर थेट एसएमएस (SMS) पाठवण्यास सुरुवात झाली आहे. या डिजिटल सुविधेमुळे रेशन दुकानात जाण्यापूर्वीच चालू महिन्यात आपल्याला किती धान्य व कोणत्या वस्तू मंजूर आहेत, याची अचूक माहिती थेट लाभार्थ्यांच्या हातात मिळणार आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत मिळणारे मोफत धान्य, त्याचे प्रमाण आणि हक्काचा माल यावर रेशन दुकानदारांकडून होणारी दिशाभूल किंवा धान्याची पळवापळवी आता या एकाच मेसेजमुळे पूर्णपणे उघडी पडणार आहे.
१. घरबसल्या मिळणार अचूक माहिती: काय असेल एसएमएसमध्ये?
पूर्वी रास्त भाव दुकानातून मिळणाऱ्या धान्याची कोणतीही पूर्वकल्पना सामान्य नागरिकांना नसायची. दुकानदार सांगेल तेवढेच धान्य पदरात पाडून घ्यावे लागत होते. मात्र आता:
- धान्याचा तपशील: चालू महिन्यात कुटुंबाला एकूण किती किलो गहू, तांदूळ किंवा इतर वस्तू मंजूर झाल्या आहेत, याचा स्वतंत्र तपशील मेसेजमध्ये दिसेल.
- मोफत धान्याचा स्पष्ट उल्लेख: केंद्र सरकारच्या नियमानुसार हे धान्य पूर्णपणे मोफत दिले जात असल्याचा स्पष्ट उल्लेख एसएमएसमध्ये असणार आहे. त्यामुळे दुकानदारांकडून होणारी पैशांची अवाजवी मागणी किंवा फसवणूक थांबणार आहे.
- ई-पॉस (e-PoS) पावती घेणे बंधनकारक: रेशन घेतल्यानंतर ई-पॉस मशिनमधून मिळणारी पावती अवश्य तपासावी. मोबाईलवर आलेला मेसेज आणि पावतीवरील धान्याचे प्रमाण जुळते की नाही, याची पडताळणी नागरिकांना करता येणार आहे.
२. जिल्ह्यातील आकडेवारी: ७ लाख कार्डधारकांपकी ४ लाखांहून अधिक मोबाईल लिंक
नांदेड जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा विस्तार मोठा असून प्रशासनाकडून मोहीम स्तरावर मोबाईल लिंकिंगचे काम सुरू आहे:
• एकूण शिधापत्रिकाधारक: ७,०२,८६०
• एकूण लाभार्थी संख्या: २१,५६,६९०
• मोबाईल लिंक झालेले कार्डधारक: ४,१०,११२ (एकूण कार्डधारकांच्या ५८.३५%)
• मोबाईल लिंक झालेले लाभार्थी: ८,१७,४५१ (एकूण लाभार्थ्यांच्या २८.६२%)
उर्वरित कार्डधारकांचे आणि लाभार्थ्यांचे मोबाईल क्रमांक रेशन दुकानदारांच्या माध्यमातून जलद गतीने जोडण्याचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे.
३. तालुकावार मोबाईल लिंकिंगची स्थिती
नांदेड जिल्ह्यातील सर्व १६ तालुक्यांमध्ये ई-पॉस यंत्रणेशी जोडलेल्या लाभार्थींच्या मोबाईल लिंकिंगचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
| तालुका | एकूण लाभार्थी | मोबाईल लिंक लाभार्थी |
|---|---|---|
| नांदेड | १,०८,४८४ | ७४,२२३ |
| हदगाव | ६१,५६८ | २९,४४२ |
| किनवट | ५७,९८८ | ४४,९७७ |
| लोहा | ५६,४१६ | २६,९६१ |
| मुखेड | ६२,४१४ | ३६,२३३ |
| कंधार | ५२,५२१ | २६,८८३ |
| देगलूर | ४३,२३६ | २५,३७० |
| नायगाव | ४१,२४२ | १७,५३९ |
| भोकर | ३१,४६६ | २३,४७० |
| बिलोली | ३७,१९८ | १५,६३६ |
| मुदखेड | २६,०२५ | १६,१७० |
| माहूर | २७,५४६ | १७,००० |
| उमरी | २४,६०१ | १६,९८० |
| अर्धापूर | २३,०१८ | १४,५८१ |
| हिमायत नगर | २९,३०३ | १३,३०८ |
| धर्माबाद | १९,८३४ | ११,५४० |
| एकूण | ७,०२,८६० | ४,१०,११२ |
४. चुकीचे व बंद नंबर लिंक असल्याचा मोठा पेच!
प्रणाली सुरू झाली असली तरी ग्राउंड लेव्हलवर एक मोठी अडचण समोर येत आहे. अनेक लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिकांशी चुकीचे, बंद झालेले किंवा घरातील नसलेल्या व्यक्तींचे मोबाईल क्रमांक लिंक आहेत.
त्यामुळे महापीडीएस प्रणालीचे हे महत्त्वाचे मेसेज खऱ्या गरजवंत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. ही समस्या दूर करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष दुरुस्ती शिबिरे आयोजित करून रेशन दुकानांवरच ई-केवायसी (e-KYC) व नंबर अपडेटची मोहीम राबवणे गरजेचे आहे.
५. तक्रारीसाठी हेल्पलाइन क्रमांक
रेशन वाटपात तफावत आढळल्यास किंवा दुकानदाराने धान्य देण्यास टाळाटाळ केल्यास नागरिक थेट राज्य शासनाच्या टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांकांवर संपर्क साधू शकतात:
📞 १८०० २२४ ९५० / १९६७
६. संपादकीय मत: डिजिटल पारदर्शकता हीच भ्रष्टाचारावरची खरी मात्रा!
रेशनचा काळाबाजार आणि गोरगरिबांच्या हक्काच्या धान्याची परस्पर विक्री ही अनेक वर्षांपासून चालत आलेली मोठी समस्या आहे. 'महापीडीएस'च्या या एसएमएस सुविधेमुळे सामान्य नागरिकांच्या हातात थेट माहितीचे शस्त्र आले आहे.
नागरिकांनीही आता सजग राहून पावतीवरील वजन आणि मेसेजमधील आकडे यांची पडताळणी केली पाहिजे. प्रशासनाने उर्वरित लाभार्थ्यांचे अचूक मोबाईल लिंकिंग तातडीने पूर्ण केले, तर रेशन वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकारांना कायमचा पूर्णविराम मिळू शकेल!
No comments:
Post a Comment