निवृत्ती अवघ्या दोन दिवसांवर असताना मुख्याध्यापकावर निलंबनाची कुऱ्हाड: नायगाव तालुक्यातील मुगाव तांडा येथील धक्कादायक प्रकार; सेवा नियमांचे उल्लंघन भोवले!

निवृत्ती अवघ्या दोन दिवसांवर असताना मुख्याध्यापकावर निलंबनाची कुऱ्हाड: नायगाव तालुक्यातील मुगाव तांडा येथील धक्कादायक प्रकार; सेवा नियमांचे उल्लंघन भोवले!

विशेष प्रतिनिधी | नांदेड दर्पण डिजिटल डेस्क (nandeddarpan.in):

आयुष्याची प्रदीर्घ सेवा पूर्ण करून सन्मानाने निवृत्त होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या एका जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या प्रभारी मुख्याध्यापकाला प्रशासनाने ऐन निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर मोठा हादरा दिला आहे. नायगाव तालुक्यातील मुगाव तांडा जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक मनोहर भुजंगराव गायकवाड यांच्यावर जिल्हा परिषद प्रशासनाने अखेर निलंबनाची धडक कारवाई केली आहे.

येत्या ३० सप्टेंबर रोजी गायकवाड हे शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणार होते. मात्र, निवृत्तीला अवघे दोन दिवस शिल्लक असतानाच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) निलंबनाचे आदेश बजावल्याने संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

१. चौकशी अहवालात उघड झाले गंभीर आरोप

प्रभारी मुख्याध्यापक मनोहर गायकवाड यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात आणि मनमानी कारभाराविरुद्ध यापूर्वी ग्रामस्थ व पालकांच्या वतीने जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर दोन वेळा आमरण उपोषण करण्यात आले होते. या तक्रारींची दखल घेऊन प्रशासनामार्फत सखोल चौकशी करण्यात आली.

प्राप्त चौकशी अहवालात गायकवाड यांच्यावर खालील गंभीर स्वरूपाचे आरोप सिद्ध झाले आहेत:

• कोर्टाच्या कामाचे कारण अन् हजेरीवर सह्या: न्यायालयीन कामासाठी बाहेर जात असल्याचे सांगून शाळेतील अधिकृत हजेरीपटावर नियमबाह्य स्वाक्षरी करणे.
• सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीविना रजा: वरिष्ठांची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता अनधिकृतपणे रजांचा उपभोग घेणे.
• कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त नैमित्तिक रजा: शासकीय नियमांत बसत नसतानाही कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त नैमित्तिक (Casual Leave) रजा घेणे.
• चुकीची उपस्थिती नोंदवणे: शाळेत प्रत्यक्ष हजर नसतानाही हजेरीपटावर खोटी उपस्थिती दाखवणे.
• न्यायालयातील शिक्षा लपवून ठेवणे: सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, एका न्यायालयीन प्रकरणात शिक्षा होऊनही त्यांनी ही अतिशय महत्त्वाची कायदेशीर माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनापासून जाणीवपूर्वक लपवून ठेवली.

कर्तव्यात अक्षम्य कसूर करणे आणि 'जिल्हा परिषद सेवा (वर्तणूक) नियम' मधील तरतुदींचा उघड भंग केल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ही निलंबनाची कारवाई केली आहे.

२. निलंबन काळात देगलूर मुख्यालय; खाजगी व्यवसायास सक्त मनाई

निलंबनादेशात नमूद केल्यानुसार:

• मनोहर गायकवाड यांचे निलंबन काळातील मुख्यालय गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती, देगलूर येथे निश्चित करण्यात आले आहे.
• निलंबन काळात त्यांना सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही.
• या कालावधीत त्यांना कोणताही खाजगी व्यवसाय किंवा नोकरी करता येणार नाही, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

३. सेवा नियम काय सांगतात? (कायदेशीर व प्रशासकीय विश्लेषण)

शासकीय किंवा जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर निलंबन होणे ही अत्यंत गंभीर प्रशासकीय प्रक्रिया मानली जाते. याबाबतचे महत्त्वाचे नियम खालीलप्रमाणे आहेत:

अ. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९

या नियमांनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर विभागीय चौकशी सुरू असल्यास किंवा गंभीर गैरवर्तनाचा ठपका असल्यास सक्षम प्राधिकारी (Appointing Authority / CEO) संबंधित कर्मचाऱ्याला सेवेतून निलंबित करू शकतात. कर्मचाऱ्यावर फौजदारी गुन्हा सिद्ध झाला असेल किंवा न्यायालयाने शिक्षा सुनावली असेल, तर अशी बाब तत्काळ विभागाला कळवणे बंधनकारक असते; ती दडवून ठेवणे हा थेट सेवेतून बडतर्फ (Dismissal) होण्यास पात्र गुन्हा ठरतो.

ब. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ (नियम २७ व १३०)

• विभागीय चौकशी सुरू असताना निवृत्ती: जर एखादा कर्मचारी निलंबित असताना किंवा त्याच्यावर विभागीय चौकशी (DE) प्रलंबित असताना निवृत्तीची तारीख आली, तर त्याला नियमित पूर्ण पेन्शन मिळत नाही.
• तात्पुरते निवृत्तीवेतन (Provisional Pension): चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्याला केवळ तात्पुरते पेन्शन मंजूर केले जाते.
• ग्रॅच्युइटी आणि रजा रोखीकरण रोखले जाते: जोपर्यंत विभागीय चौकशीचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत सेवानिवृत्ती उपदान (Gratuity / Death-cum-Retirement Gratuity) आणि कम्युटेशन ऑफ पेन्शनची (Pension Commutation) रक्कम पूर्णपणे रोखून धरली जातील.
• दोषी आढळल्यास पेन्शन कपातीची तरतूद: नियम २७ अन्वये, चौकशीअंती जर कर्मचाऱ्याने शासकीय सेवेत असताना गंभीर गैरवर्तन केल्याचे सिद्ध झाले, तर शासनाला/प्रशासनाला त्याच्या पेन्शनमधून कायमस्वरूपी किंवा ठराविक कालावधीसाठी विशिष्ट रक्कम कपात करण्याचा अथवा संपूर्ण पेन्शन काढून घेण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.

४. संपादकीय मत: कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांसाठी हा कडक धडा!

अनेकदा शासकीय सेवेत असा समज असतो की निवृत्तीचा काळ जवळ आला की प्रशासन मवाळ भूमिका घेते आणि फाईल्स बंद केल्या जातात. परंतु, नांदेड जिल्हा परिषद प्रशासनाने निवृत्तीला अवघे दोन दिवस उरलेले असताना घेतलेला हा धाडसी निर्णय म्हणजे कर्तव्यात दांड्या मारणाऱ्या, खोट्या हजेऱ्या नोंदवणाऱ्या आणि न्यायालयाच्या बाबी लपवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा धडा आहे.

प्राथमिक शाळा ही ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडवणारी पवित्र मंदिरे आहेत. तिथेच जर मुख्याध्यापक पातळीवर असा गैरकारभार चालत असेल तर त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होतो. या प्रकरणाची खातेनिहाय चौकशी वेगाने पूर्ण करून नियमानुसार अंतिम कारवाई केली जावी, हीच अपेक्षा आहे!

शिक्षण, प्रशासन आणि शोध पत्रकारितेसाठी वाचत राहा — www.nandeddarpan.in

(शाळांमधील अशा गैरप्रकारांवर आपले काय मत आहे? कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि बातमी शेअर करा!)