किनवटमध्ये अपात्र रेशनकार्ड धारकांवर प्रशासनाचा मोठा हातोडा: १,०६३ सरकारी नोकरदार अन् आयकरदात्यांना नोटिसा; रेशन न सोडल्यास बाजारभावानुसार दंडासह होणार वसुली!

विशेष प्रतिनिधी | नांदेड दर्पण डिजिटल डेस्क (nandeddarpan.in):

किनवट / नांदेड:
गोरगरीब, निराधार आणि गरजू कुटुंबांच्या पोटाची भूक भागावी यासाठी सुरू असलेल्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेवर डल्ला मारणाऱ्या श्रीमंत आणि अपात्र शिधापत्रिकाधारकांविरुद्ध किनवट तहसील प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. घरात सरकारी नोकरी असताना आणि लाखो रुपयांचे उत्पन्न दाखवून आयकर (Income Tax) भरत असतानाही गरिबांच्या वाट्याचे मोफत वा स्वस्त रेशन लाटणाऱ्या किनवट तालुक्यातील तब्बल १ हजार ६३ अपात्र रेशनकार्ड धारकांना प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या आहेत.

अपात्र ठरलेल्या अशा सर्व १,०६३ लाभार्थ्यांनी आपली अंत्योदय अथवा प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिका तात्काळ तहसील कार्यालयात जमा करावी, अन्यथा अपात्र ठरल्याच्या दिनांकापासून आजवर उचललेल्या धान्याची थेट बाजारभावानुसार दंडासकट वसुली केली जाईल, असा थेट आणि कडक इशारा पुरवठा विभागाने दिला आहे.

१. नेमका कसा फुटला अपात्र रेशनकार्डचा भांडाफोड?

शासनाच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा नियमावलीनुसार ‘अंत्योदय अन्न योजना’ आणि ‘प्राधान्य कुटुंब योजना’ (PHH) या केवळ दारिद्र्यरेषेखालील, अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतमजूर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव आहेत.

• डिजिटल डाटा पडताळणी: राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने आयकर विभाग आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या डेटाबेससोबत शिधापत्रिकांचे आधार लिंकिंग तपासले.
• १,०६३ अपात्र लाभार्थी उघड: किनवट तालुक्यातील तब्बल १,०६३ शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील सदस्य एकतर शासकीय सेवेत नियमित नोकरीला असल्याचे किंवा आयकर भरत असल्याचे शासकीय छाननीत समोर आले.
• श्रीमंतांकडून गरिबांच्या हक्कावर गदा: शासकीय तिजोरीतून दरमहा चांगला पगार उचलणारे अथवा व्यवसाय-शेतीतून मोठे उत्पन्न मिळवणारे लोकही अनेक वर्षांपासून गरिबांचे अन्नधान्य उचलत असल्याचे या तपासणीतून निष्पन्न झाले.

२. स्वतःहून कार्ड जमा करा, अन्यथा कडक दंडात्मक कारवाई!

किनवटचे पुरवठा निरीक्षण अधिकारी निलेश राठोड यांनी या कारवाईबाबत स्पष्ट व कडक भूमिका जाहीर केली आहे:

• तहसील कार्यालयात कार्ड जमा करण्याचे आदेश: नोटीस मिळालेल्या सर्व संबंधितांनी आपली मूळ शिधापत्रिका, कुटुंबातील सदस्यांचे आधारकार्ड, चालू उत्पन्नाचा दाखला व आयकर विवरणपत्र (ITR) घेऊन तात्काळ किनवट तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात हजर राहावे.
• बाजारभावानुसार दंडासह वसुली: नोटीस मिळूनही ज्यांनी स्वतःहून शिधापत्रिका जमा केली नाही आणि रेशन उचलणे सुरूच ठेवले, त्यांच्याकडून अपात्र ठरल्याच्या तारखेपासून आजवर घेतलेल्या संपूर्ण धान्याची रक्कम खुल्या बाजारातील चालू दरानुसार (Market Rate) दंड जोडून वसूल करण्यात येईल.
• पांढरे (White) रेशनकार्ड दिले जाणार: विविध शासकीय योजना, प्रवेश किंवा कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी रेशनकार्ड अनिवार्य असते. त्यामुळे अशा कुटुंबांना कागदपत्रांची अडचण येऊ नये म्हणून त्यांचे अंत्योदय किंवा प्राधान्य कार्ड जमा करून त्यांना नियमानुसार ‘शुभ्र पांढरे रेशनकार्ड’ देण्यात येईल, अशी माहिती पुरवठा विभागाने दिली आहे.

३. यादीतील विसंगती: विधवा आणि परित्यक्ता महिलांची अडचण

प्रशासनाची ही मोहीम स्वागतार्ह असली तरी यादी तयार करताना झालेल्या काही तांत्रिक चुकांमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे:

• लेक नोकरीला, आई अडचणीत: काही गरीब कुटुंबांमधील मुलींचे लग्न होऊन त्या सासरी गेल्या आहेत आणि जावई किंवा मुलगी नोकरीला लागल्याने त्यांच्या माहेरच्या मूळ गरीब कुटुंबाला प्रणालीने अपात्र ठरवले आहे.
• विधवा महिलांची अडचण: या यादीत हातावर पोट असलेल्या काही विधवा महिलांचीही नावे समाविष्ट झाल्याचे समोर आले आहे.
• सहानुभूतीपूर्वक फेरतपासणीची मागणी: ज्या कुटुंबांचे पोट खरोखरच मजुरीवर अवलंबून आहे, अशा गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांची कागदपत्रे तपासून प्रशासनाने त्यांना या कारवाईतून वगळावे आणि मानवीय दृष्टिकोनातून न्याय द्यावा, अशी मागणी स्थानिकांमधून केली जात आहे.

४. नांदेड दर्पण विश्लेषणात्मक मत: बोगस लाभार्थ्यांवर चाप बसणे काळाची गरज!

रेशन दुकानांवर तांदूळ आणि गव्हाची पोती चारचाकी वाहनांतून किंवा दुचाकीवरून डौलाने नेणारे पांढरपेशा चेहरे ग्रामीण भागात नेहमीच पाहायला मिळतात. एकीकडे खरा गरजू मजूर, विधवा किंवा दिव्यांग व्यक्ती रेशनकार्डवर नाव चढवण्यासाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरे झिजवत असतात, तर दुसरीकडे सरकारी बाबू आणि श्रीमंत व्यावसायिक गरिबांच्या तोंडचा घास पळवत असतात.

किनवट पुरवठा विभागाने सुरू केलेली ही मोहीम कौतुकास्पद असून, केवळ नोटिसा काढून न थांबता संबंधितांकडून बेकायदेशीर लाटलेल्या धान्याची एक-एक पै वसूल झाली पाहिजे. त्याच वेळी एकाही खऱ्या गरजू गरिबावर तांत्रिक कारणास्तव अन्याय होणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाने घेणे गरजेचे आहे.

प्रशासकीय घडामोडी, पुरवठा विभाग आणि शोध पत्रकारितेसाठी वाचत राहा — www.nandeddarpan.in

(आपल्या गावातही असे शासकीय नोकरदार रेशन उचलतात का? आपले मत खालील कमेंट बॉक्समध्ये नक्की नोंदवा आणि बातमी जास्तीत जास्त शेअर करा!)