‘डिजिटल’ फटका: आधार कार्ड आहे, पण तिकीट पूर्ण! एसटीच्या ‘एनसीएमसी’ सक्तीमुळे महिला, ज्येष्ठांचे प्रचंड हाल; नांदेड जिल्ह्यात वाद पेटला!

नांदेड (नांदेड दर्पण विशेष ग्राऊंड रिपोर्ट): सुट्या पैशांचा वाद मिटवणे, बोगस सवलतींना चाप लावणे आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) लागू केलेल्या ‘एनसीएमसी’ (NCMC - नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) सक्तीचा मोठा फटका थेट ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य प्रवाशांना बसू लागला आहे. हातामध्ये अधिकृत आधार कार्ड असतानाही सवलत नाकारली जात असून, केवळ स्मार्ट कार्ड नसल्याने महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना थेट पूर्ण तिकीट मोजावे लागत आहे.

या जाचक नियमामुळे लालपरीच्या प्रत्येक प्रवासात वाहक (कंडक्टर) आणि प्रवाशांमध्ये रोज वादावादी, बाचाबाचीचे प्रसंग उद्भवत आहेत. पूर्ण भाडे देण्यास नकार देणाऱ्या ज्येष्ठ व महिला प्रवाशांना अनेक ठिकाणी थेट भररस्त्यात बसमधून खाली उतरवून देण्याच्या संतापजनक घटना समोर आल्या असून, संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे.

१. आधार कार्ड चालणार नाही? सर्वसामान्यांचा संतप्त सवाल

शासनाच्या प्रत्येक योजनेसाठी आणि ओळखीसाठी ‘आधार कार्ड’ हा सर्वोच्च अधिकृत पुरावा मानला जातो. मात्र एसटी महामंडळाच्या नव्या नियमानुसार आधार कार्ड दाखवून मिळणारी सवलत बंद करण्यात आली आहे:

• सवलतींपासून वंचित ठेवण्याचा डाव?: ही नवी प्रणाली पारदर्शकतेसाठी नसून सामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या सवलतींपासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यासाठीच आणली गेली आहे का, असा थेट सवाल प्रवासी संघटना विचारत आहेत.
• 'लाडक्या बहिणी'सह वृद्धांची कुचंबणा: महिलांसाठी ५०% सवलत आणि ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना मोफत प्रवासाची योजना असतानाही, एनसीएमसी कार्ड नसल्याच्या कारणावरून पूर्ण तिकीट मागितले जात आहे. पैसे न दिल्यास अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

२. नांदेड जिल्ह्यातील वास्तव: ८० हजार अर्जदारांचे कार्ड अद्यापही पेंडिंग!

नांदेड जिल्ह्यात नागरिकांनी या कार्डसाठी प्रतिसाद दिला असली, तरी महामंडळाच्या सुस्त आणि तांत्रिक कारभारामुळे प्रवाशांची मोठी गोची झाली आहे:

एनसीएमसी कार्ड स्थिती	आकडेवारी (नांदेड जिल्हा)
एकूण नोंदणीकृत अर्ज	३,५१,०००
सक्रिय (Active) कार्ड्स	२,३३,०००
ॲक्टिव्हेशन पेंडिंग कार्ड्स	८०,०००

तब्बल ८० हजार प्रवाशांनी रीतसर अर्ज करून आणि पैसे भरूनही त्यांचे कार्ड अद्याप 'ॲक्टिव्हेट' झालेले नाही. स्वतःची कोणतीही चूक नसताना प्रशासकीय दिरंगाईमुळे या प्रवाशांना रोज पूर्ण भाडे देऊन प्रवास करावा लागत आहे.

३. रिचार्ज करताना तांत्रिक अडचणी आणि लांबच लांब रांगा

कार्ड मिळाले तरी ते वापरणे प्रवाशांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे:

• सर्व्हर डाऊन व 'एरर' समस्या: बसस्थानकांवर एनसीएमसी कार्ड रिचार्ज करण्यासाठी मर्यादित केंद्रे आहेत. त्यात तासनतास सर्व्हर डाऊन असल्याने तांत्रिक एरर येतात आणि नागरिकांना लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागते.
• मोबाईल रिचार्जचा अभाव: सर्वसामान्य नागरिकांच्या सोयीसाठी हे कार्ड गुगल पे किंवा फोनपेसारख्या UPI ॲप्सवरून थेट रिचार्ज करण्याचा सोपा पर्याय अद्याप पूर्णपणे कार्यान्वित झालेला नाही.
• कार्ड असूनही पैसे नाहीत: हातात कार्ड असूनही रिचार्ज अभावी प्रवाशांना ऐनवेळी खिशातून पूर्ण तिकिटाचे पैसे भरावे लागत आहेत.

४. वाहकांकडे सुविधा, मात्र नेटवर्क नाही; प्रवासात खटके

प्रवासादरम्यान बसमध्येच वाहकाकडे कार्ड रिचार्ज करण्याची सोय दिल्याचे महामंडळ सांगत असले, तरी जमिनीवर वेगळेच वास्तव आहे:

• ग्रामीण भागात नेटवर्क गायब: नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण व दुर्गम रस्त्यांवर वाहकांच्या ई-पॉस (E-PoS) मशिनला मोबाईल नेटवर्क मिळत नाही, ज्यामुळे कार्ड रिचार्ज होत नाही.
• गर्दीच्या वेळी वाहकांचा नकार: ऐन गर्दीच्या वेळी प्रत्येक प्रवाशाचे कार्ड रिचार्ज करत बसणे वाहकांसाठी कसरत ठरते. वेळेअभावी वाहक रिचार्ज करण्यास टाळाटाळ करतात, ज्यातून वाद निर्माण होतात.

५. प्रवासी व प्रशासनाची थेट मते

"पुरेशी जनजागृती नसल्याने कार्डची माहिती उशिरा कळाली. त्यामुळे कार्ड मिळेपर्यंत बस प्रवासात महिलांसाठी आधार कार्ड ग्राह्य धरावे. मात्र तसे होताना दिसत नाही, ज्यामुळे महिलांचे प्रचंड हाल होत आहेत."
— प्रतिभा पवितवार, प्रवासी महिला.

"कंधारवरून नांदेडला जाण्यासाठी एसटीत बसलो होतो. कार्ड असूनही रिचार्ज नसल्यामुळे वाहकाने मला बसखाली उतरण्यास सांगितले. त्यानंतर पूर्ण तिकीट काढून प्रवास करावा लागला. या वयात वाद घालण्याची वेळ येईल असे वाटले नव्हते."
— गोपीनाथ येवते, ज्येष्ठ प्रवासी.

"एनसीएमसी कार्ड काढण्याची १४ सप्टेंबर ही अंतिम मुदत आहे. ज्यांनी कार्ड काढले नाही त्यांना सध्या जुन्या पद्धतीप्रमाणे तिकीट दिले जाईल. मुंबई कार्यालयातून जशा सूचना येतील तशा त्या प्रवाशांपर्यंत पोहोचवल्या जातील."
— अभय देशमुख, विभाग नियंत्रक, एसटी महामंडळ, नांदेड.

६. संपादकीय मत: तांत्रिक उपायांपूर्वी पर्यायी व्यवस्था हवी!

डिजिटलायझेशन आणि सुट्या पैशांचा प्रश्न सोडवणे काळाची गरज आहे, यात दुमत नाही. परंतु, जोपर्यंत १००% प्रवाशांच्या हातात कार्ड पोहोचत नाही आणि प्रत्येक खेड्यात नेटवर्कची खात्री होत नाही, तोपर्यंत १४ सप्टेंबरपर्यंत किंवा कार्ड मिळेपर्यंत आधार कार्डवर सवलत देणे बंधनकारक केले पाहिजे.

ग्रामीण भागातील शेतकरी, वृद्ध आणि महिलांना डिजिटलच्या नावाखाली वेठीस धरणाऱ्या या तुघलकी कारभारावर महामंडळाच्या वरिष्ठांनी तात्काळ तोडगा काढावा, हीच जनभावना आहे!

एसटी महामंडळ, प्रवासी प्रश्न आणि ताज्या घडामोडींसाठी वाचत राहा — www.nandeddarpan.in

---

ही बातमी आपल्या 'नांदेड दर्पण' पोर्टलवर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि नागरिकांना जागरूक करा!